२५ फाल्गुन २०८२, सोमवार
9 March 2026, Monday

‘नेपालको जलवायु प्रतिबद्धता, साझा सहकार्य र तत्कालीन कार्यको आह्वान’

‘नेपालको जलवायु प्रतिबद्धता, साझा सहकार्य र तत्कालीन कार्यको आह्वान’

काठमाडौँ- नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वसामु साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्यको आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०) पूर्वसन्ध्यामा सम्पन्न ‘लिडर समिट’मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट वक्तव्य दिँदै प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

उनले नेपालको ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित गरिएको जानकारी दिए। सगरमाथा र हिमालयलाई जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल विश्व जलवायु प्रणाली सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता रहेको बताए।

कार्बन उत्सर्जन न्यून भए पनि नेपालले बलियो नीति र कार्यमार्फत अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै डा मिश्रले एनडिसी ३.० र एनएपीले पेरिस सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काएको बताए। जीवाष्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरण भइरहेको जानकारी दिए।

यसै क्रममा उनले काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको स्मरण गर्दै बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने साझा प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि भएको बताए। तर नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण यस वर्ष तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएको तथ्य प्रस्तुत गरे।

उनले कमजोर देशका लागि वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो भएकाले यसलाई सहज र सुलभ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले कोप–३० बाट तापक्रम लक्ष्यलाई मार्गमा राख्ने रोडम्याप कार्यान्वयन, ‘बाकु–बेलेम रोडम्याप’अन्तर्गत १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको जलवायु वित्त जुटाउने लक्ष्य पूरा, अनुकूलन कोषमा तीन गुणा वृद्धि र हानिनोक्सानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी कमजोर देशले प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अपेक्षा गरेको बताए।

“हामीसँग अब ढिलाइ गर्ने समय छैन, नेपाल विश्वव्यापी पहलहरूसँग कदम मिलाएर यो आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ,” डा मिश्रले भने।

यस सम्मेलनमा नेपालले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय टोलीसहित सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ। टोली यही कात्तिक २९ गते ब्राजिल प्रस्थान गर्नेछ।

नेपालले सगरमाथा संवादका निष्कर्षसहित सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ लगायतका एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। साथै जलवायु वित्त, पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायका विषयमा पनि नेपालले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछ।