शिकागोमा आप्रवासन कारबाहीमा पक्राउ परेका सयौँ व्यक्तिहरू धरौटीमा रिहा हुने संकेत
शिकागो- राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन कारबाही अन्तर्गत शिकागो क्षेत्रमा पक्राउ परेका सयौँ व्यक्तिहरू चाँडै धरौटीमा रिहा हुन सक्ने संकेत देखिएको छ। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेफ्री कमिङ्सले बुधबारको सुनुवाइमा १३ जना व्यक्तिलाई पूर्णरूपमा रिहा गर्ने आदेश दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो।
सन् २०२२ मा जारी गरिएको सहमति आदेशअनुसार, अमेरिकी आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (ICE) ले वारेन्टबिना गरेको गिरफ्तारीको प्रक्रिया पुनः मूल्याङ्कन गरिँदैछ। न्यायाधीशले सरकारका वकिलहरूलाई शुक्रबारसम्म ६१५ जना बन्दीहरूको सूची पुनः परीक्षण गर्न निर्देशन दिनुभयो, जसअनुसार उनीहरूलाई वैकल्पिक निगरानी (जस्तै: एङ्कल मोनिटर) अन्तर्गत रिहा गर्न सकिनेछ।
न्यायाधीश कमिङ्सले रिहा योग्य व्यक्तिहरूको निर्वासन प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्ने आदेश पनि दिनुभएको छ। वकिल मार्क फ्लेमिङले ICE को अधिकांश गिरफ्तारी प्रक्रिया गैरकानुनी भएको आरोप लगाउँदै न्यायाधीशको निर्णयलाई ‘महत्त्वपूर्ण जित’ भनेका छन्।
“हामी चिन्तित छौँ कि धेरै बन्दीहरू कानुनी सल्लाह बिना र आफ्नो अवस्थाबारे अनभिज्ञ छन्,” फ्लेमिङले अदालतमा भने।
तर न्याय विभागका वकिल विल वाइल्याण्डले सूचीमा रहेका कम्तीमा १२ जना ‘उच्च जोखिम’ समूहमा पर्ने भएकाले उनीहरूलाई समुदायमा रिहा गर्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे।
न्यायाधीश कमिङ्सले ICE ले सहमति आदेश उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै, काममा रहेका, सडकमा हिँडिरहेका वा फास्ट फुडको ड्राइभ थ्रुमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत गिरफ्तार गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। “यी मध्ये कोही पनि ICE ले ‘worst of the worst’ भनेको श्रेणीमा पर्ने सम्भावना देखिँदैन,” उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो।
यद्यपि सहमति आदेश ICE को गिरफ्तारीमा मात्र लागू हुन्छ, अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा (CBP) को कारबाहीमा भने लागू हुँदैन। CBP ले रासायनिक पदार्थको प्रयोगजस्ता विवादास्पद उपायहरू अपनाएको आरोप लागेको छ।
गृह सुरक्षा विभागले गिरफ्तारीबारे विस्तृत विवरण नदिए पनि केही आप्रवासीहरूमा आपराधिक इतिहास रहेको उल्लेख मात्र गरेको छ। सहमति आदेशको अवधि फेब्रुअरीसम्म विस्तार गरिएको छ, र यसको प्रभाव मुख्यतः शिकागो क्षेत्रअन्तर्गतका छ राज्यहरू—इलिनोइस, इन्डियाना, कान्सास, मिसौरी, केन्टकी र विस्कन्सिनमा केन्द्रित छ।
