ढाकाको औपचारिक आग्रह : शेख हसिनालाई भारतले हस्तान्तरण गर्नुपर्छ
ढाका- अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको केही दिनमै बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै उनको सुपुर्दगी माग गरेको छ। ढाका ट्रिब्युनका अनुसार रोहिङ्ग्या मुद्दाका लागि उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान नयाँदिल्लीबाट फर्किएलगत्तै भारतलाई नयाँ कूटनीतिक नोट पठाइएको हो।
विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतसँग शेख हसिनाको फिर्तीबारे पुनः औपचारिक संवाद सुरु भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले गत वर्षको अशान्तिका क्रममा मानवता विरुद्धको अपराधमा हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्ड सुनाएको थियो भने पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
बंगलादेशले भारतलाई दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई बिना ढिलाइ हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्दै प्रत्यर्पण सन्धिअन्तर्गत भारतको दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषीलाई आश्रय दिनु न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर उपहास हुने चेतावनी दिइएको छ।
भारतले भने न्यायाधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै बंगलादेशसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सुरक्षा विश्लेषक ए.एन.एम. मुनिरुज्जमानले भारतले बंगलादेशको कानूनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने र प्रत्यर्पण सन्धिअन्तर्गत सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसरी, शेख हसिनाको मुद्दा अब दुई छिमेकी राष्ट्रबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र कानूनी दायित्वको संवेदनशील विषय बनेको छ।
