भारत–रुस सम्बन्धमा अमेरिकी दबाब : पाँच प्रमुख क्षेत्रमा सहयोग र चुनौती

नयाँदिल्ली– भारत र रुस दशकौँदेखि ‘समय–परीक्षित मित्र’का रूपमा परिचित भए पनि युक्रेन युद्धपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध अभूतपूर्व दबाबमा परेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलाई रूसी तेल खरिद रोक्न दबाब दिँदै आयातित तेलमा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने घोषणा गरेपछि नयाँदिल्ली–मस्को सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपिएको छ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सन् २०२१ पछि पहिलोपटक नयाँदिल्ली भ्रमणमा पुगेका छन्। यस पृष्ठभूमिमा भारत–रुस सम्बन्धका पाँच प्रमुख आयाम यसरी देखिएका छन्:

तेल र ऊर्जा: भारत हाल रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बनेको छ। सन् २०२४ मा कुल आयातको ३६ प्रतिशत (दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा बढी) रूसबाट ल्याइएको थियो। यसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गराए पनि मस्कोको युद्ध कोषलाई बलियो बनाएको छ। यही कारणले पश्चिमी साझेदारसँग तनाब बढेको छ।

रक्षा: रुस भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता भए पनि पछिल्ला वर्षमा भारतले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलतर्फ निर्भरता बढाएको छ। सन् २००९–१३ मा ७६ प्रतिशत रहेको रूसी हतियार आयातको हिस्सा सन् २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ। एस–४०० हवाई रक्षा प्रणाली र सु–५७ लडाकू विमान सह–उत्पादनबारे छलफल हुने अपेक्षा छ।

व्यापार: भारत–रुस व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ। तर यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा इन्धन र तेल आयातमै केन्द्रित छ। भारतले औषधि, मेसिनरी र आणविक उपकरण निर्यात गर्छ। विश्लेषकहरूले १५–२५ प्रतिशत व्यापार ‘छाया शिपिङ नेटवर्क’मार्फत हुने अनुमान गरेका छन्।

युक्रेन युद्ध: भारतले रूसको प्रत्यक्ष आलोचना नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ। यसले पश्चिमी राष्ट्रसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै रुससँग पुरानो साझेदारी जोगाउने रणनीति देखाउँछ। मोदीले युद्ध छिटो अन्त्य हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गरे पनि भारतीय नागरिकलाई ठगी गरेर युद्धमा लगिएको आरोपले सम्बन्धमा संवेदनशीलता थपेको छ।

गुटनिरपेक्षता नीति: भारतको परम्परागत ‘रणनीतिक स्वतन्त्रता’ नीति अझै केन्द्रविन्दु बनेको छ। चीनसँगको चुनौती व्यवस्थापन गर्न अमेरिका–युरोपसँग सन्धि सुदृढ गर्दै भारतले रुससँग पुरानो साझेदारी कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यसरी, भारत–रुस सम्बन्ध ऊर्जा, रक्षा र व्यापारमा अझै बलियो भए पनि अमेरिकी दबाब र युक्रेन युद्धले नयाँ चुनौतीहरू थपेका छन्।