न्यूयोर्कको ‘ग्रीन लाइट’ कानुनलाई संघीय न्यायाधीशको समर्थन, ट्रम्प प्रशासनको चुनौती अस्वीकार
न्यूयोर्क – न्यूयोर्क राज्यले अवैध बसोबास प्रमाणित गर्न नसकेका व्यक्तिलाई पनि ड्राइभर लाइसेन्स दिने ग्रीन लाइट कानुनलाई संघीय न्यायाधीशले समर्थन गरेका छन्। मंगलबार अल्बानीस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एन एम. नार्दाचीले ट्रम्प प्रशासनले दायर गरेको मुद्दा खारेज गर्दै राज्यको कानुन संघीय कानुनसँग विसंगत नभएको ठहर गरे।
न्याय विभागले गत फेब्रुअरीमा राज्यपाल क्याथी होचुल र अटर्नी जनरल लेटिटिया जेम्सलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन अमेरिकी अटर्नी जनरल पाम बन्डीले यो कानुनले “अवैध आप्रवासीलाई अमेरिकी नागरिकभन्दा प्राथमिकता दिएको” आरोप लगाएकी थिइन्। तर अटर्नी जनरल जेम्सले भने, “हाम्रो कानुनले सबै न्यूयोर्कवासीको अधिकार सुरक्षित गर्छ र समुदायलाई सुरक्षित राख्छ।”
नार्दाचीले २३ पृष्ठको आदेशमा आफ्नो काम नीति मूल्याङ्कन गर्नु नभई संविधानको Supremacy Clause अन्तर्गत संघीय कानुनसँग विरोधाभास भए–नभएको मात्र मूल्याङ्कन गर्ने भएको स्पष्ट गरे। उनले प्रशासनको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै “संवैधानिक उल्लङ्घन भएको दाबी स्थापित गर्न असफल भएको” उल्लेख गरिन्।
ग्रीन लाइट कानुन सार्वजनिक सडक सुरक्षाका लागि ल्याइएको हो। यसले लाइसेन्स नभई गाडी चलाउने वा बीमा बिना दुर्घटनामा संलग्न हुने घटनालाई कम गर्ने उद्देश्य राख्छ। सामाजिक सुरक्षा नम्बर नभएका व्यक्तिले वैध पासपोर्ट वा अन्य देशको ड्राइभर लाइसेन्स पेश गरेर ‘स्ट्यान्डर्ड ड्राइभर लाइसेन्स’ पाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर यो व्यावसायिक लाइसेन्समा लागू हुँदैन।
ट्रम्प प्रशासनले यसलाई संघीय आप्रवासन कानुनमाथि ‘प्रत्यक्ष आक्रमण’ भन्दै चुनौती दिएको थियो। तर अदालतले संघीय निकायलाई आवश्यक परेमा न्यायालयको आदेश वा वारन्टमार्फत् जानकारी लिन सकिने व्यवस्था कायम रहेको औंल्यायो।
यसरी, अदालतको निर्णयले न्यूयोर्कको ग्रीन लाइट कानुनलाई कायम राख्दै ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन कडाइलाई ठूलो झट्का दिएको छ।
