फ्रान्सको संसदले ‘सरकारी शटडाउन’ रोक्न आपतकालीन विधेयक पारित
फ्रान्स -फ्रान्सको संसदले आगामी हप्तामा अमेरिकी शैलीको सरकारी शटडाउन रोक्न आपतकालीन विधेयक पारित गरेको छ। २०२६ को बजेटबारे वार्ता असफल भएपछि राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र उनको मन्त्रिपरिषदले सोमबार राति छोटो मसौदा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
यस विधेयकले कर संकलन र स्थानीय निकायलाई २०२५ को बजेटका आधारमा खर्च वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दै “राष्ट्रिय जीवनको निरन्तरता र सार्वजनिक सेवाको सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने” उद्देश्य राखेको छ।
मंगलबार साँझ संसदको तल्लो सदन नेशनल असेंब्लीले संशोधनसहित विधेयक पारित गर्यो, त्यसपछि सेनाटले पनि अनुमोदन गर्यो। म्याक्रोनको मध्यमार्गी अल्पमत सरकार, मरीन ल पेनको दक्षिणपन्थी नेशनल र्याली र वामपन्थी दलबीच गहिरो विभाजन हुँदाहुँदै विधेयक पारित भएको हो।
तर अबको चुनौती भने २०२६ को वास्तविक बजेट निर्माण गर्ने र नयाँ राजनीतिक संकट टार्ने रहेको छ। वित्त मन्त्री रोलान लेस्कुरले विधेयकलाई “स्पेयर टायर”सँग तुलना गर्दै लामो समय यसैमा निर्भर रहनु फ्रान्सको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिए।
फ्रान्समा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा जस्ता उदार कल्याणकारी कार्यक्रमका कारण सार्वजनिक खर्च उच्च छ, तर कर संकलनले खर्च धान्न सकेको छैन। राष्ट्रपति म्याक्रोनले घाटा ५% GDP मा झार्ने र लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नु, जसले राजीनामा दिएर फेरि नियुक्ति पाएका थिए,ले सबै दललाई छुट्टीको समयमा पनि २०२६ को बजेटमा सहमति खोज्न आग्रह गरेका छन्। यसअघि संसदले स्वास्थ्य बजेट पारित गर्दा म्याक्रोनको प्रमुख पेन्सन सुधार (निवृत्ति उमेर ६२ बाट ६४ वर्ष पुर्याउने योजना) स्थगित भएको थियो।
यसरी, आपतकालीन विधेयकले तत्काल सरकारी सेवामा अवरोध रोक्ने भए पनि फ्रान्सको राजनीतिक अस्थिरता र बजेट संकट अझै समाधान हुन बाँकी छ।
