२०२६ मा न्यूयोर्क र न्यू जर्सीमा लागू हुने नयाँ कानुनहरू
न्यूयोर्क- नयाँ वर्षसँगै न्यूयोर्क र न्यू जर्सीमा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कानुनहरू लागू हुँदैछन्। यी कानुनहरूले तलब, कर, यातायातदेखि उपभोक्ता अधिकारसम्मका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछन्।
न्यूयोर्कमा न्यूनतम ज्याला बढेर न्यूयोर्क सिटी, लङ्ग आइल्याण्ड र वेस्टचेस्टरमा प्रति घण्टा १७ डलर पुगेको छ भने बाँकी राज्यमा १६ डलर कायम भएको छ। यसैगरी, कर प्रणालीमा सुधार गर्दै १६ लाखभन्दा बढी परिवारलाई बाल कर क्रेडिट विस्तार गरिएको छ। चार वर्षमुनिका बच्चाका लागि १,००० डलर र ४ देखि १६ वर्षसम्मका बच्चाका लागि ३३० डलर कर क्रेडिट उपलब्ध हुनेछ। साथै, सार्वजनिक सहायता लिने परिवारलाई नवजात शिशुको जन्ममा १,८०० डलरको BABY Benefit दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यातायात क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आएको छ। सबवे र बसको आधारभाडा ३ डलर पुगेको छ भने एक्सप्रेस बसको भाडा ७.२५ डलर भएको छ। रेल टिकटमा औसत ४.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। पुल र सुरुङमा पनि २० देखि ६० सेन्टसम्म टोल बढाइएको छ। पुरानो MetroCard प्रणाली अन्त्य भई अब सम्पूर्ण भुक्तानी OMNY प्रणालीमार्फत हुने भएको छ।
सडक व्यापारीलाई आपराधिक सजाय हटाइएको छ। अब लाइसेन्सबिनाको व्यापारमा केवल जरिवाना वा नागरिक सजाय हुनेछ। डेलिभरी कामदारका लागि तलब पारदर्शिता, टिप्स माग्ने व्यवस्था, सुरक्षित इलेक्ट्रिक बाइक प्रयोग गर्ने नियम लागू भएका छन्। उपभोक्ता अधिकारमा पनि सुधार गर्दै सब्स्क्रिप्सन रद्द गर्न सजिलो प्रक्रिया, ओभरड्राफ्ट शुल्क नियन्त्रण, मूल्य एल्गोरिदम प्रयोग भए स्पष्ट खुलासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ भवनमा विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ।
न्यू जर्सीमा पनि न्यूनतम ज्याला बढेर अधिकांश कामदारका लागि प्रति घण्टा १५.९२ डलर पुगेको छ। सिजनल वा साना व्यवसायका कामदारलाई १५.२३ डलर, कृषि कामदारलाई १४.२० डलर, दीर्घकालीन हेरचाह कर्मचारीलाई १८.९२ डलर र टिप्ड कामदारलाई ६.०५ डलर ज्याला तोकिएको छ।
त्यसैगरी, पूर्व सैनिक सेवामा केन्द्रित Department of Veterans Affairs स्थापना गरिएको छ। यो विभागले आवास, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवा र परिवारलाई सहयोगमा ध्यान दिनेछ। ग्यास कर पनि प्रति ग्यालोन ४.२ सेन्ट बढाइएको छ, जसले राज्यको Transportation Trust Fundलाई सहयोग गर्नेछ।
यी सबै कानुनहरूले २०२६ मा न्यूयोर्क र न्यू जर्सीका नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछन्। तलब बढ्ने, कर प्रणालीमा राहत पाउने, यातायात भाडा बढ्ने, उपभोक्ता अधिकार बलियो हुने र सामाजिक सुरक्षामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
