आप्रवासीमाथि कडा कारबाही, आईसलाई २०२९ सम्म अर्बौँ बजेट
न्युयोर्क- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमै आप्रवासन प्रवर्तन एजेन्सी ‘आईस’ (ICE) को बजेट र शक्तिको अभूतपूर्व विस्तार गरिएको छ। रिपब्लिकन नियन्त्रित संसद्बाट पारित भएको विशेष कर र खर्च कटौती विधेयकले यो एजेन्सीलाई अर्बौँ डलर उपलब्ध गराएको छ, जसका कारण अमेरिकाभर आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी कडा धरपकड सुरु भएको छ। यो विधेयकले आईसलाई सन् २०२९ सम्मका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिदिएको छ, जसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्।
यो नयाँ बजेटकै कारण आईसले ५०,००० डलरसम्मको आकर्षक ‘साइनिङ बोनस’ दिएर थप १२,००० नयाँ अधिकृतहरू भर्ना गरेको छ, जसले गर्दा यसको कुल जनशक्ति २२,००० पुगेको छ। अहिले अमेरिकाका सहरहरूमा आईसका अधिकृतहरूले सैन्य शैलीमा घर-घरमा छापा मार्ने र मानिसहरूलाई गाडीबाट थुतेर लैजाने दृश्यहरू सामान्य बनेका छन्। सरकारले वार्षिक १० लाख मानिसलाई देश निकाला गर्ने र दैनिक १ लाख जनालाई थुनामा राख्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, यो आक्रामक अभियानको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ र धेरैले यसलाई ‘मिल्ट्री स्टाइल’ को बल प्रयोग भन्दै आलोचना गरेका छन्।
