रिपब्लिकनभित्रै खैलाबैला: ट्रम्पको ‘भोटर आईडी’ बिल पास गर्न सिनेटकोमा नयाँ दाउपेच खोजी
- २३ माघ २०८२
- २ मिनेटको पढाई
वासिङ्टन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘सेभ एक्ट’ पास गराउने विषयलाई लिएर अहिले रिपब्लिकन पार्टीभित्रै विवाद सुरु भएको छ। यो विधेयकले अमेरिकामा भोट हाल्नका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पास भइसकेको यो विधेयक अहिले सिनेटमा आएर अड्किएको छ। सिनेटमा यो बिल पास गर्न ६० भोट चाहिन्छ, तर रिपब्लिकनहरूसँग ५३ सिट मात्र छ। डेमोक्र्याटहरूले यसको कडा विरोध गरिरहेकाले सामान्य प्रक्रियाबाट यो पास हुने सम्भावना छैन। यही कारणले गर्दा ट्रम्प र उनका समर्थकहरूले सिनेटको ‘फिलिबस्टर’ नियमलाई नै बाइपास गर्ने वा हटाउने दबाब दिइरहेका छन्।
केही रिपब्लिकन सिनेटरहरू, जस्तै माइक ली, ‘टकिङ फिलिबस्टर’ को उपाय लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। यसको अर्थ, विरोध गर्ने डेमोक्र्याट सांसदहरूलाई सिनेटको फ्लोरमा लगातार बोल्न बाध्य पार्ने र उनीहरू थाकेपछि भोटिङमा जाने रणनीति हो। सिनेटर लीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “सिनेटको परम्परामा फर्कौँ। विरोध गर्नेलाई साँच्चिकै बोल्न लगाऔँ।”
तर, सिनेटका रिपब्लिकन नेता जोन थ्युन भने यो उपायप्रति त्यति विश्वस्त छैनन्। उनले एनबीसी न्युजसँग कुरा गर्दै भने, “यो भन्न सजिलो छ तर गर्न गाह्रो छ।” उनका अनुसार, यसो गर्दा सिनेटको धेरै समय बर्बाद हुन्छ र अन्य महत्त्वपूर्ण कामहरू (जस्तै आवास, कृषि र रसियामाथिको प्रतिबन्धसम्बन्धी बिलहरू) ओझेलमा पर्न सक्छन्। थ्युनले यो रणनीतिले काम गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको र यसले सिनेटको कामकारबाहीलाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उता, सिनेटका डेमोक्र्याट नेता चक सुमरले भने यो विधेयकलाई रोक्न आफूहरूले सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन्। उनले यो विधेयकलाई “घृणित” भन्दै यसले नागरिकको भोट हाल्ने अधिकार खोस्ने आरोप लगाएका छन्। सुमरले भने, “यो ‘जिम क्रो २.०’ हो। हामी यसलाई रोक्न जे पनि गर्नेछौँ।”
राष्ट्रपति ट्रम्पले भने फिलिबस्टर हटाएरै भए पनि यो बिल पास गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “रिपब्लिकनहरूले फिलिबस्टरलाई ‘ब्लो अप’ गर्नैपर्छ।” तर, जोन थ्युन र अन्य केही रिपब्लिकनहरू भने सिनेटको यो दीर्घकालीन नियमलाई तोड्न हच्किएका छन्। अहिले रिपब्लिकनहरू बिचको यो आन्तरिक द्वन्द्वले ‘सेभ एक्ट’ को भविष्य नै अनिश्चित बनाइदिएको छ।