सात हजार नेपालीलाई ‘देश निकाला’ को खतरा: अदालतले खोल्यो टीपीएस खारेज गर्ने बाटो
वासिङ्टन- अमेरिकामा बस्दै आएका हजारौँ नेपाली आप्रवासीहरूका लागि एउटा नमिठो खबर आएको छ। अमेरिकी पुनरावेदन अदालत (नाइन्थ सर्किट कोर्ट) ले ट्रम्प प्रशासनलाई नेपालसहित होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकको ‘अस्थायी संरक्षित स्थिति’ खारेज गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
सोमबार तीन जना न्यायाधीशको इजलासले तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। यसअघि डिसेम्बर २०२५ मा तल्लो अदालतले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै टीपीएस खारेजी रोकेको थियो। तर, नयाँ आदेशसँगै अब होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई आप्रवासीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सहज भएको छ।
सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले नेपालीहरूलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो। यो फैसला कार्यान्वयन हुँदा अमेरिकामा रहेका करिब ७ हजार नेपालीले कानुनी हैसियत र ‘वर्क परमिट’ (काम गर्ने अनुमति) गुमाउने छन्। अदालतको आदेश अनुसार नेपालको टीपीएस अवधि गत अगस्ट २०, २०२५ मै सकिएको मानिनेछ।
अमेरिकी गृह सुरक्षामन्त्री क्रिस्टी नोएमले अदालतको फैसलालाई ‘संविधान र विधिको शासनको जित’ भन्दै स्वागत गरेकी छिन्। उनले अघिल्ला सरकारहरूले अस्थायी सुविधालाई दशकौँसम्म लम्ब्याएर गल्ती गरेको टिप्पणी गरिन्। अब यी आप्रवासीहरूले स्वेच्छाले नफर्किए ‘डिपोर्टेसन’ (देश निकाला) को सामना गर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ।
