भन्सार शुल्कमा सर्वोच्चको अंकुश: ट्रम्पद्वारा न्यायाधीशहरूप्रति ‘लज्जित’ भएको टिप्पणी
वासिङ्टन- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएका व्यापक विश्वव्यापी भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ। शुक्रबार भएको ६-३ को यो फैसला ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डाका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ।
फैसला लगत्तै आक्रोशित बनेका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले नै नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू समेत सम्मिलित बहुमतको निर्णयलाई ‘संविधानप्रतिको गद्दारी’ को संज्ञा दिएका छन्। उनले केही न्यायाधीशहरू विदेशी प्रभावमा परेको र ‘कायर’ भएको आरोप समेत लगाए। “म यो निर्णय गर्ने न्यायाधीशहरूप्रति पूर्ण रूपमा लज्जित छु,” ह्वाइट हाउसबाट प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने।
मुख्य न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको राय लेख्दै कर लगाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा संसद् (कंग्रेस) को भएको र राष्ट्रपतिले एकलौटी रूपमा भन्सार शुल्क तोक्न नसक्ने उल्लेख गरे। यद्यपि, न्यायाधीशहरू ब्रेट कभानो, सामुएल अलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने ट्रम्पको कदमको समर्थन गर्दै असहमति (डिसेन्ट) जनाएका थिए।
सर्वोच्चले ट्रम्पको ‘इमर्जेन्सी पावर्स’ (संकटकालीन अधिकार) प्रयोग गरी लगाइएका भन्सार शुल्कहरू खारेज गरे पनि ट्रम्प भने पछि हट्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। उनले संघीय कानुनको ‘सेक्सन १२२’ अन्तर्गत नयाँ १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार शुल्क लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो कानुन १५० दिनका लागि मात्र प्रभावकारी हुन्छ र यसअघि भन्सार शुल्कका लागि प्रयोग गरिएको थिएन।
अदालतको यो फैसलापछि अब सरकारले अहिलेसम्म उठाएको अर्बौँ डलर भन्सार महसुल फिर्ता गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ। डिसेम्बरसम्ममा ट्रेजरी विभागले यस्ता महसुलबाट १३३ अर्ब डलरभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ। साना व्यवसायी र व्यापारिक समूहहरूले भने अदालतको यो निर्णयलाई ‘संवैधानिक मूल्यको विजय’ भन्दै स्वागत गरेका छन्।
