२३ फाल्गुन २०८२, शनिबार
7 March 2026, Saturday

निर्वाचनमा ‘हेभीवेट’ नेताहरूको लर्को : संसद्‌मा देखिने छैनन् धेरै पूर्वप्रधानमन्त्री

निर्वाचनमा ‘हेभीवेट’ नेताहरूको लर्को : संसद्‌मा देखिने छैनन् धेरै पूर्वप्रधानमन्त्री

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार नेपालका स्थापित र शक्तिशाली मानिएका कैयौँ ‘हेभीवेट’ नेताहरू यस पटक संसद् बाहिरै रहने निश्चित भएको छ। बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनायता निरन्तर सत्ता र सदनमा हालीमुहाली गर्दै आएका नेताहरू नयाँ शक्ति र युवा लहरका सामु टिक्न सकेनन्।

यस पटकको संसद्‌मा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मात्र एक्लो अनुहार हुने देखिएको छ। अन्य सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रभावशाली नेताहरू कि त पराजित भएका छन्, कि प्रतिस्पर्धामा निकै पछाडि छन्।

ओली, देउवा र नेपाल संसद् बाहिरै
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा–५ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग भारी मतान्तरले पराजित हुने निश्चित भएको छ। विसं २०७० देखि निरन्तर जित्दै आएका ओलीलाई यस पटक जेन जी आन्दोलन र बालेनको लहरले धक्का दिएको हो।

पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा पनि यस पटक संसद्‌मा देखिने छैनन्। भदौको आन्दोलनपछि पार्टी नेतृत्वबाट हटेका देउवा यस पटक उम्मेदवार नै बनेनन्। त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रौतहट–१ मा चौथो स्थानमा खुम्चिएका छन्, जहाँ रास्वपाका राजेशकुमार चौधरी विजयी भएका छन्। अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि यस पटकको संसदीय दौडबाट बाहिरिएका छन्।

अन्य प्रभावशाली नेताहरूको अवस्था
चुनावमा एमाले र कांग्रेसका अन्य हस्तीहरू पनि ढलेका छन्:

-विष्णु पौडेल: २८ वर्षीय सुलभ खरेलसँग पराजित।

-पृथ्वी सुब्बा गुरुङ: रास्वपाका धर्मराज केसीसँग पराजित।

-शेखर कोइराला: रास्वपाकी रुबिना आचार्यसँग ४२ हजार मतान्तरले पराजित।

-कुलमान घिसिङ: काठमाडौँमा रास्वपाका राजुनाथ पाण्डेसँग पराजित।

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेल पनि पराजित भएका छन्। यता गगन थापा, राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव र सीके राउतजस्ता शीर्ष नेताहरू पनि मतगणनामा पछाडि परेका छन्। यस निर्वाचनले पुराना राजनीतिक शक्तिलाई विस्थापित गर्दै नयाँ अनुहारका लागि संसद्को ढोका खोलेको संकेत गरेको छ।