मध्यपूर्वमा युद्धको सन्त्रास : १७ लाख नेपालीको सुरक्षा जोखिममा, सरकारद्वारा श्रम स्वीकृति स्थगन

काठमाडौँ — मध्यपूर्वमा इजरायल, अमेरिका र इरानबीच सुरु भएको भीषण युद्धले विश्व राजनीति मात्र होइन, नेपाली जनजीवन र राजनीतिलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ। एकातिर खाडी मुलुकमा रहेका करिब साढे १७ लाख नेपाली श्रमिकको सुरक्षालाई लिएर देशभर चिन्ता बढेको छ भने अर्कोतिर यही युद्धको बाछिटा नेपालको चुनावी परिणाम र आर्थिक क्षेत्रमा समेत देखिएको छ।

नेपालमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ। बालेनले झापा–५ बाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरे। समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपाले झन्डै आधा मत प्राप्त गर्दै परम्परागत दलहरू कांग्रेस र एमालेलाई निकै पछाडि छाडिदिएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ५ गतेभित्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरी नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने तयारी गरिरहेको छ।

यसैबीच, इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ का कारण मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था निकै नाजुक बनेको छ। इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको मृत्यु र त्यसपछि इरानले चालेको प्रतिशोधात्मक कदमले खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरू जोखिममा परेका छन्। यूएईको अबुधाबीमा भएको ड्रोन आक्रमणमा परी गोरखाका दिवस श्रेष्ठको ज्यान गएको छ भने अन्य केही नेपाली घाइते भएका छन्। यस गम्भीर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यूएई र कतारका प्रमुखहरूसँग टेलिफोन संवाद गरी नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पहल गरेकी छन्।

युद्धका कारण विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ। यसले गर्दा नेपालमा पनि महँगी बढ्ने र ढुवानी सेवा प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले साउदी, कतार, यूएई र इजरायलसहित १२ देशका लागि श्रम स्वीकृति र विद्यार्थीका लागि एनओसी (NOC) दिन तत्कालका लागि बन्द गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘इमर्जेन्सी एक्सन रुम’ स्थापना गरी विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार र सहयोगका लागि २४सै घण्टा हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।