आप्रवासी बालबालिकालाई सहयोग गर्ने कानुनी संस्थाहरूलाई तर्साउन खोजिएको आरोप

न्युयोर्क- अमेरिकामा एक्लै आएका आप्रवासी बालबालिकालाई कानुनी सहायता दिने संस्थाहरूले सरकारी अधिकारीहरूले आफूहरूलाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) र स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागका एजेन्टहरू विना कुनै अनुमति पत्र कार्यालयमा प्रवेश गर्न खोजेको उनीहरूले बताए।

एमिका, अयुडा र काइन्ड जस्ता संस्थाहरूको कार्यालयमा पुगेर एजेन्टहरूले बालबालिकालाई दिएको कानुनी सेवाको आर्थिक विवरण मागेका थिए। एजेन्टहरूसँग अदालतको वारेन्ट नभएकाले संस्थाहरूले विवरण दिन मानेनन्। एमिका संस्थाका प्रमुख माइकल लुकेन्सले यो कदम आफूहरूलाई धम्काउने नियतले मात्र गरिएको बताए।

दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको ट्रम्प प्रशासनले बालबालिकालाई दिइने कानुनी सहायताको बजेट काट्ने प्रयास गरिरहेको छ। सरकारले यसअघि नै काम गरिसकेको बापत काइन्ड संस्थालाई दुई करोड डलर तिर्न बाँकी रहेको छ। बालबालिकाको कानुनी अधिकारमाथि सरकारले लगातार आक्रमण गरिरहेको संस्थाहरूको भनाइ छ।

न्याय विभागले बालबालिकालाई नक्कली रूपमा प्रायोजन गर्नेहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको घोषणा गरेकै समयमा संस्थाहरूमाथि पनि यस्तो कदम चालिएको हो। अमेरिकामा सन् २००८ को कानुनअनुसार एक्लै आउने आप्रवासी बालबालिकालाई कानुनी सहायताको व्यवस्था छ। कानुनी सहायता नहुँदा बालबालिकाहरूले आफ्नो मुद्दा लड्न नसक्ने अवस्था हुन्छ।