सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाको पूर्ण प्रगति सार्वजनिकः सुशासन, अनलाइन सेवा र पूर्वाधार निर्माणमा जोड

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि सरकारले सम्पादन गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको सय बुँदे कार्यसूचीको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले मुख्यगरी नागरिकको सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने, रोकिएका पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने र यातायात क्षेत्रको समग्र सुधारमा आफ्ना कामहरू केन्द्रित गरेको छ।

लामो समयदेखि सेवाग्राहीले सास्ती भोग्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा सरकारले ठूलो काम गरेको छ। छापिन बाँकी रहेका करिब २२ लाख अनुमतिपत्रमध्ये २० लाख २० हजार थान छापेर वितरणका लागि यातायात कार्यालयहरूमा पठाइएको छ। यसलाई थप सहज बनाउन नागरिक एपबाटै लाइसेन्स र ट्राफिक कारबाहीको विवरण हेर्न सकिने तथा छापिएका लाइसेन्स हुलाकमार्फत पठाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ। सरकारी कार्यालयका कामलाई छिटोछरितो र कागजरहित बनाउन एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ भने नागरिकका गुनासा सुन्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सुरु गरिएको छ।

विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका ५१ वटा रुग्ण आयोजना पहिचान गरी समाधानको बाटो खोजेको छ। आयोजनाको निगरानी गर्न एक हजार १७३ वटा ठेक्काको विवरण अनलाइन प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छ। सडकको सुरक्षा र भारवहन क्षमता नियन्त्रण गर्न राजमार्गका ११ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा तौलपुल स्थापना गर्ने र भएकालाई मर्मत गर्ने काम अघि बढेको छ। साथै, सहरी विकास र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि अघि बढाइएको छ।

यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले विशेष पहल गरेको छ। पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवामा आपतकालीन अवस्थामा तत्काल प्रहरीलाई खबर पुग्ने ‘एसओएस’ सुविधा थपिएको छ। यात्रुको सुरक्षाका लागि हालसम्म साझा तथा महानगर यातायातलगायतका १६० वटा सार्वजनिक बसमा सिसी क्यामेरा र ड्यासक्याम जडान गरिएका छन्। यसका साथै, महिला यात्रुको सुरक्षित र सहज आवागमनका लागि सातवटै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ चलाउन सरकारले चार करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। उता, जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई योग्यताअनुसारको रोजगारी दिन सरकारले सम्पर्क गरे पनि हालसम्म कसैले औपचारिक आवेदन भने दिएका छैनन्।

प्रशासनिक सुधारतर्फ, कर्मचारीको कामलाई नतिजासँग जोड्न नयाँ कार्यसम्पादन सूचक लागू गर्ने तयारी छ। सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय आधा घटाउने उद्देश्यले सबै निकायमा परिपत्र गरिएको छ। सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सक्रिय बनाउन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। समग्रमा सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाग्राहीलाई लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्ने र विकास निर्माणलाई पारदर्शी बनाउने दिशामा आफ्ना कामलाई अघि बढाएको छ।