भोटेकोशी बाढीपीडितलाई सरकारको राहतः भन्सार छुटदेखि सस्तो ब्याजदरसम्म
काठमाडौं- सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याएको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार छुट, करमा सहुलियत, सस्तो ब्याजदर र छिटो बीमा भुक्तानीसहितको प्याकेज घोषणा गरेको हो। भदौ १० को बाढीले क्षति पुगेका नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रका उद्योग र व्यापारलाई राहत दिन सरकारले यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ।
सरकारको निर्णयअनुसार बाढीले बगाएका वा पूर्ण रूपमा बिग्रिएर काम नलाग्ने भएका व्यावसायिक गाडी तथा मेसिनरी सामान फेरि विदेशबाट किन्दा भन्सार शुल्क पूरै छुट दिइनेछ। भन्सार तिरिसकेका तर बाढीले बाटोमै नष्ट भएका सामानको हकमा, त्यस्तै सामान ६ महिनाभित्र ल्याएमा पहिले तिरेको भन्सार रकम मिलान गरिनेछ।
यसैगरी, साना व्यवसायीलाई गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ। भदौ र असोज महिनाको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउने म्याद कात्तिक २५ गतेसम्म थपिएको छ। बाढीले पूर्ण क्षति भएका सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च देखाउन पाइनेछ भने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिएको रकमलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको खर्चमा गणना गर्न सकिनेछ।
बैंकको ऋणतर्फ, प्रभावित व्यवसायीले लिएको ऋण तिर्ने म्याद सारिएको छ र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइनेछ। सबै प्रभावित ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधार दरमा जम्मा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडेर सस्तो ब्याजदर कायम गरिनेछ। क्षति भएका गाडी वा उपकरण फेरि किन्नुपरेमा सस्तो प्रिमियम दरमा थप ऋण दिइनेछ।
बीमा दाबी प्रक्रिया छिटो गर्न तत्काल सर्भेयर खटाउने र प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनकै आधारमा पीडितलाई बीमा दाबी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी दिने व्यवस्था पनि सरकारले मिलाएको छ।
