विकास निर्माणका समस्या सुल्झाउन कानून संशोधन गर्दै सरकार
सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन कानून संशोधनको तयारी गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूबीच भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री लम्सालले फोहोर व्यवस्थापनलाई उद्योग र व्यवसायका रूपमा विकास गर्न लागिएको बताए। उनले सिमेन्ट उद्योगको ढुवानी खर्च घटाउन कच्चा पदार्थ भएकै ठाउँनजिक उद्योग खोल्ने र त्यस्ता कच्चा पदार्थ बोक्ने गाडीमा भन्सार शून्य बनाउने योजना रहेको पनि जानकारी दिए।
छलफलमा सांसदहरू सागर ढकाल र श्रीराम न्यौपानेले पुँजीगत खर्च बढाउन विकास निर्माणका काम ३ सिफ्टमा २४ सै घण्टा गर्नुपर्ने बताए। ढकालले कफी निर्यात बढाउनसमेत कानुन सुधार्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै, सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लैजान र ‘स्मार्ट यातायात’ को अवधारणा लागू गर्न सुझाव दिए।
यसैगरी, सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब बढाएर जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्नुपर्ने बताए भने तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज खोल्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गरे। सांसद धर्मराज केसीलगायत अरू सांसदहरूले पनि जलवायु परिवर्तन र समसामयिक विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
