ग्रीसद्वारा आर्थिक सङ्कटको व्यवस्थापनका लागि नयाँ योजना सार्वजनिक
एथेन्स। ग्रीसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले नागरिकको क्रयशक्ति बढाउन र देशको आवास सङ्कटसँग जुध्न नयाँ नीतिको घोषणा गरेका छन ।
नयाँ योजनामा न्यूनतम ज्यालामा १४ प्रतिशतले वृद्धि, पेन्सनमा र पर्यटक करमा २.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
युरोपेली सङ्घमा सन् २०२३ मा प्रतिव्यक्ति दोस्रो सबैभन्दा कम जिडिपी भएको ग्रीसमा सन् २०२७ सम्ममा समृद्धि ल्याउने मित्सोटाकिसले शनिबार थेसालोनिकी अन्तर्राष्ट्रिय मेला (टीआईएफ) को उद्घाटन समारोहमा बताए ।
सम्बोधनमा ग्रीक प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ज्यालामा एकरूपता, सस्तो ऊर्जाको प्रयोग गरी हरित सङ्क्रमण र पर्यटनमा बढ्दो वृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरणलगायत आफ्नो सरकारले सामना गर्नुपरेका प्रमुख नौ प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न नयाँ योजना सार्बजनिक गरेका हुन ।
उनले देशको घट्दो र वृद्ध जनसङ्ख्याको असरलाई कम गर्न प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
एक करोड जनसङ्ख्या भएको र पर्यटनमा अत्यधिक निर्भर रहेको ग्रीकले महामारीपछिको मन्दीका कारण झण्डै एक दशक लामो आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अधिकारीहले बताएका छन् ।
उच्च मुद्रास्फीतिको कारण आकाशिएको आवास र खाद्यान्नको मूल्य भर्खरै घट्न थालेको छ ।
सन् २०२३ मा ग्रीसको औसत वार्षिक आय युरोपेली औसतभन्दा आधा थियो भने न्यूनतम ज्याला फ्रान्सको भन्दा आधाभन्दा कम अर्थात् मासिक ८३० युरो (९२० अमेरिकी डलर) छ ।
मित्सोटाकिसले सन् २०२५ मा पेन्सनमा २.५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने र सन् २०२७ सम्ममा न्यूनतम ज्याला क्रमशः ९५० युरो पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
उनले जन्मदर बढाउन र भाडा बजारलाई गति दिन कर लाभका लागि नयाँ प्रोत्साहनको पनि घोषणा गरेका छन।
स्वरोजगारलाई विशेष छुट दिने कार्यक्रमलाई क्रमशः समाप्त गरिने, ऊर्जा कम्पनीहरूमा हुने अप्रत्याशित करबाट २४ करोड ३० लाख युरो जम्मा गरी यस राजस्वलाई कमजोर नागरिकहरूलाई वितरण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
मित्सोटाकिसले ग्रीक बन्दरगाहमा क्रुज जहाजबाट ओर्लिने र दुई लाख ५० हजार युरोसम्म लगानी गर्ने विदेशीहरूका लागि गोल्डेन भिसा योजनाको पनि घोषणा गरेको छ ।
