ट्रम्प प्रशासनको ट्यारिफ नीति : नेपाललाई अवसर कि चुनौती?
न्युयोर्क- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार नीतिले विश्व बजारमा अनिश्चितता फैलाइरहेका बेला नेपालका लागि भने केही अवसर पनि देखिएको जानकारहरूको भनाइ छ।
हालै ह्वाइट हाउसबाट जारी गरिएको राष्ट्रपतीय कार्यकारी आदेशअनुसार केही देशहरूमा २५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाइएको भए पनि नेपाललाई भने १० प्रतिशत ट्यारिफ कायम गरिएको छ। यसअघि एप्रिलमा घोषणा गरिएको ट्यारिफलाई ट्रम्प प्रशासनले ९० दिन स्थगन गरेको थियो।
भारत, बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र अफगानिस्तानजस्ता मुलुकहरूमा लागू ट्यारिफ दरको तुलनामा नेपालको दर कम रहेको छ। नेपालले अमेरिकामा तयारी पोशाक र गलैँचाजस्ता वस्तुहरू मुख्य रूपमा निर्यात गर्ने गरेको छ, जुन समान वस्तु अरू दक्षिण एशियाली देशहरूले पनि निर्यात गर्छन्। यस्तो अवस्थामा ती देशहरूमा ट्यारिफ बढ्दा नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको हो।
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, “मल्टिफाइबर सम्झौता सकिएपछि गुमाएको अमेरिकी बजार पुनः प्राप्त गर्न नेपाल प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ।” उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यले पनि नेपालका लागि यो अवस्था अवसर हुन सक्ने बताए।
तर, साथमा चुनौतीहरू पनि छन्। कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भरता, नीति स्थिरताको अभाव, र सीमित निर्यात क्षमताले नेपालका लागि पूर्ण लाभ लिन कठिन बनाएको छ। एमच्याम नेपालका महाप्रबन्धक अमिरराज थापाका अनुसार परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्केर नयाँ क्षेत्रमा सिर्जनशीलता आवश्यक छ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले अमेरिका पठाएको निर्यात १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा सीमित छ, भने आयात २६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
अमेरिकाको ‘नेपाल व्यापार सौविध्य कार्यक्रम’ (एनटीपीपी) अन्तर्गत ७७ वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा प्राप्त भए पनि उक्त कार्यक्रम यसै वर्षको डिसेम्बरमा समाप्त हुँदैछ। जानकारहरूले यसको अवधि थप गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनका अनिश्चित व्यापार नीतिले लाभ पनि दिन सक्छन्, तर दीर्घकालीन लाभका लागि नेपालले रणनीतिक नीति, पूर्वाधार विकास र विदेशी लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। -बीबीसी
