आप्रवासन नीतिमा सुप्रिम कोर्ट पुग्यो ट्रम्प प्रशासन, तल्लो अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति
वासिङ्टन – ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूको कानुनी सुरक्षा (TPS) हटाउने आफ्नो अभियानमा तल्लो अदालतले बाधा पुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। न्याय विभागले सोमबार सर्वोच्चलाई पत्र लेख्दै हजारौँ आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने बाटो सहज बनाइदिन माग गरेको हो।
सरकारले हाइटी र सिरिया लगायतका देशका नागरिकले पाउँदै आएको अस्थायी सुरक्षा अन्त्य गर्ने अधिकार सरकारसँग मात्रै निहित रहेको दाबी गरेको छ। यसअघि तल्लो अदालतले सरकारको यो कदम ‘रङ्गभेद’ बाट प्रेरित हुन सक्ने भन्दै रोक लगाएको थियो। सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूले सर्वोच्चको भावना विपरीत काम गरेको आरोप लगाएका छन्।
यो निर्णयले भेनेजुएलाका ६ लाख, हाइटीका साढे ३ लाख र नेपालसहित होन्डुरस तथा निकारागुआका ६० हजार आप्रवासीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। मानवीय सहायताका वकिलहरूले भने सुरक्षा हटाएमा स्वदेश फर्किने आप्रवासीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। सर्वोच्चले सरकारको पक्षमा फैसला गरेमा अमेरिकामा रहेका लाखौँ आप्रवासीहरूले कानुनी संरक्षण गुमाउनेछन्।
