भर्मन्टका जेलमा रहेका आप्रवासीलाई कानुनी सहायता दिन अवरोध
न्युयोर्क- अमेरिकाको भर्मन्टस्थित जेलहरूमा रहेका आप्रवासी बन्दीहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न कठिनाइ भएको ‘भर्मन्ट असाइलम असिस्टेन्स प्रोजेक्ट’ (भिएएपि) ले जनाएको छ। संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक जिल मार्टिन डियाजका अनुसार जोन मुराडले भर्मन्ट सुधार विभागको आयुक्तको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भाषा र स्थानको अभाव देखाउँदै बन्दीहरूलाई भेट्न कडा गरिएको हो।
संघीय सरकारसँगको सम्झौताअनुसार भर्मन्टका जेलहरू (विशेषगरी साउथ बर्लिङ्टन र सेन्ट अल्बान्स टाउन) मा आप्रवासीहरूलाई राखिन्छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देश निकालाको अभियान तीव्र पारेसँगै भिएएपिले उनीहरूलाई नियमित कानुनी सेवा दिँदै आएको थियो।
पूर्वआयुक्त निक डेम्लको पालामा वकिलहरूले जेलभित्रै फोन र कम्प्युटर लगेर भाषा अनुवाद गर्दै सबै बन्दीहरूसँग भेट्न पाउँथे। तर, गत अगस्टमा मुराड आएपछि सेप्टेम्बरदेखि बन्दीहरूको पहिचान नम्बर दिन छाडिएको डियाजले बताइन्। अक्टोबरदेखि वकिलहरूलाई आफ्ना उपकरण र स्वयंसेवक लान रोक लगाइयो। अहिले एउटा मात्र ल्यान्डलाइन फोन दिइएको र फोन पटकपटक काटिने गर्दा जम्मा २५ प्रतिशत बन्दीलाई मात्र भेट्न सकिएको संस्थाले जनाएको छ।
भाषा नबुझ्दा एक जना बन्दी कारण नै थाहा नपाई खोर (सोलिटरी कन्फाइनमेन्ट) मा परेका र एक हेसियन क्रियोल बोल्ने महिलाले अनुवादक नपाएको डियाजले बताइन्।
यता, आयुक्त मुराडले भने आफूले पहिलेदेखिकै नियम मात्र लागू गरेको र सुरक्षाका कारण व्यक्तिगत उपकरण लान रोक लगाएको बताए। उनले भाषा अनुवादको समस्या समाधान गर्न जेलमा ट्याब्लेटहरू वितरण गर्न थालिएको जानकारी दिए। गभर्नर फिल स्कटका प्रेस सचिव अमान्डा ह्विलरले पनि मुराडको कदमको बचाउ गर्दै सुधार विभागले भिएएपिसँग मिलेर काम गरिरहेको बताइन्।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (एसिएलयु) की वकिल हिलारी रिचले बन्दीहरूको अधिकार हनन भएको भन्दै उनीहरूमाथि न्यायोचित व्यवहार हुनुपर्ने बताइन्। यस विषयमा भर्मन्ट मानव अधिकार आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
समस्या समाधानका लागि भर्मन्टको तल्लो सदनको सम्बन्धित समितिले सुधार विभागलाई भिएएपिसँग औपचारिक सम्झौता गर्न निर्देशन दिँदै एउटा ज्ञापनपत्र तयार पारेको थियो। तर, गभर्नरको प्रशासनले असन्तुष्टि जनाएपछि थप छलफलका लागि भन्दै उक्त ज्ञापनपत्र तत्काललाई फिर्ता लिइएको समितिकी अध्यक्ष एलिस एमन्सले बताइन्।
