प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ: भगवती चौधरी [अन्तर्वार्ता]

तपाईंले महिला मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सीमान्तकृत महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको थियो। कस्तो कार्यक्रम भन्न खोज्नु भएको हो ? 
तल भएको जो गरिबीको रेखामुनि भन्दा तल छ। विश्वमा दुई डलरभन्दा कम आम्दानीलाई बुझिन्छ। त्योभन्दा कम कमाउने व्यक्तिलाई भुइँमान्छे भन्छन्। नेपालले पनि तोकिदिएको छ, न्यूनतम ज्याला दैनिक पाँच सय ज्याला भनेर त्यो ज्याला पनि नपाउने मान्छे कति छन् त ? त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले टिप्नु पर्‍यो। अहिले हामीले ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रममा यिनै भुइँमा परेका छोरी, बुहारी लक्षित कार्यक्रम अघि सारेका छौं।

उनीहरुको क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारशिलामा जोड दिइरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै, बजार पनि जोड्न खोजेका छौँ। उनीहरु साना उद्यमी बनाएर दुईचार जनालाई रोजगार दिन सक्ने समेत हुन सकून्। सीमान्तकृत भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय एवं वर्गीय दृष्टिले एकदमै तल परेकालाई अवसर दिनु हो। यस्तो समुदायलाई कसैले सोध्दै न सोध्ने, वास्तै नगर्ने गरिएको छ। यो सीमान्तकृतको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार भएनन् नि। त्यसैले मैले पिँधमा परेका समुदायको प्राथमिकता दिनु भन्ने गर्छु।

‘बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी’ कार्यक्रम, ‘आगामी वर्ष महिला उद्यमी वर्ष मनाउने’ जस्ता योजनाहरु बजेटमा आएका छन्। यी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
छोरीको सन्दर्भमा योजना बन्दा सकारात्मक नहुने त कुरै भएन, तर शीर्षक भएर मात्रै आनन्द दिने स्थिति छैन। योजना साकार पार्ने पैसाले हो। यसमा धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन।

बजेट पर्याप्त भएन भन्न खोज्नुभएको हो ? 
मैले भन्नुभन्दा पनि बजेट शैलीले नै त्यही प्रस्ट भन्छ। बजेट हामीले सोचेजस्तो आएन। महिलाका क्षेत्रमा बजेट एकदमै अपर्याप्त छ। हामीले सोचेका थियौँ केही नभए पनि नमूना कार्यक्रमका रुपमा दुई सय पालिकामा यस पालि छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने थियो। हामीले पाँच वर्षको कार्ययोजना बनाएका थियौं।

सबै वडामा समान वितरण गर्नका लागि सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पुर्‍याउन पाँच वर्षमा रु १६ अर्ब लगभग बजेट चाहिन्थ्यो। यो पुरानो कार्ययोजनाका लागि कम्तीमा एकदुई करोड मात्रै बजेट छुट्टिएको भए केही प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा तीन÷चार करोड आउला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी ढुक्क जस्तै भएका थियौँ, तर बजेट पहिले जस्तै झुक्काएर आयो। पहिलेको बजेट हेरेर महिला मन्त्रालयलाई सिलिङ कमै दिएको हो।

सीमित बजेटमा रहेर मन्त्रालयको थुप्रै जिम्मेवारीहरु कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ त ? 
आधा प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्दा सोचेजस्तो र भनेजस्तो कार्य सम्पादन हुन कठिन हुन्छ। काम धेरै गर् भन्ने स्रोत दिन नसक्ने। साँच्चिकै यो त पितृसत्तात्मक सोचबाट राज्य नै उम्किन नसकेको हो कि भन्ने कता कता भान हुन्छ। अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा महिला नहुँदा लैङ्गिकताप्रतिको सोच फराकिलो नभएको हो कि भनेर अर्थमन्त्री र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग भनेकै हुँ।

अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुले नैसर्गिक अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि कम्तीमा आठ/दश करोड जरुरत पर्ने भएकाले माग गरिएको थियो। त्यस्तै, बाल सुधारगृहको अवस्था नाजुक छ। यसको परामर्शपछि शिक्षाको पाटोमा समेत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सरकारले बजेट भाषणमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ को १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ। के यो पनि पर्याप्त छैन र ? 
मैले बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा छलफल नै गरेको छु। प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम जति विशाल सन्देश दिएको छ, त्यति बजेट हेर्दा खुम्चिएको पाएँ। छोरी उत्थान नै गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ। यसलाई नमूना कार्यक्रमका रुपमा सुरु गर्ने भनिएको छ।

कानुन तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यसको सङ्केत अब महिला प्रतिनिधित्वमा सन्तुष्टि हुने बेला आएको हो ? 
गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो। यसलाई सहभागितामा महिला आए भन्न मिल्छ तर नेतृत्वमा पुगे भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन। अहिले पनि महिलाको निर्णयात्मक तहमा अवरोध खडा गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ। महिला आफैँ पनि कसरी निर्णयात्मक तहमा पुग्न क्षमता विकास गर्न सकिरहेका छैनन्।

जस्तै, स्थानीय तहको एउटा उपप्रमुख-उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र व्यापक हुन्छ। उहाँहरुले त्यो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन। अब वडा सदस्यहरु त आलङ्कारिक पद मात्रै हो। वडाको कुन योजना कहाँ लाग्ने ? कसरी लागू गर्ने ? अधिकांशलाई थाहै हुँदैन।

तपाईंको विचारमा सहभागिता र नेतृत्व फरक हुन् ?
पक्कै पनि सहभागिता र नेतृत्व यी दुई शब्द फरक हुन्। सहभागिता हुँदैमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएको भन्न मिल्दैन। अहिले स्थानीय तहमा तपाइं हेर्न सक्नुहुन्छ, वडाध्यक्ष महिला कति नै छन् र ? औँलामै गन्न सकिन्छ। उपप्रमुख पनि थोरै नै छन्। सङ्घीय सरकारमा पनि उस्तै छ अवस्था। नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत नै पुग्न पनि गाह्रो छ।

छोरीलाई सशक्त बनाउने आधारहरु के के होलान् ? 
छोरी पहिला शिक्षित हुनुपर्छ। शिक्षित बनाउने नीति राज्यले नै ल्याउनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयले केही प्रयास गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र देखाएर ऋण लिन पाउने भन्ने भनिएको थियो। त्यो पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहजै दिँदो रहेनछ। धितो नै खोज्दो रहेछ। त्यसकारण त्यसको सुनिश्चित गर्नका लागि अर्को जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर गर्नुपथ्र्याे। अघिल्लो वर्ष नै विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर तपाईंको बजेट लैङ्गिकमैत्री भएन भन्दै झक्झकाउने काम गर्दै आएका थियौँ।

सबैको सहयोगले मात्र छोरी सशक्त बन्न सक्छिन्। अर्को पछिल्लो समय आवश्यक भनेको ‘प्रतिरक्षात्मक’ तालिम दिन जरुरी छ। घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखनलगायत शारीरिक यातनाबाट महिलाहरु पीडित छन्। यो सङ्ख्या तुलनात्मक रुपमा बढ्दो छ। बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै, घरमा बस्दा, कार्यालयभित्र जहाँ त्यहीँ छोरी शारीरिक रुपले असुरक्षित बन्दै गएका छन्। अबका छोरीहरुलाई आत्मनिर्भरतासँगै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिन आवश्यक छ। स्कूलबाटै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिनुपर्छ। अहिले हामीले स्कूलस्तरमा तालिम दिने भनेर बजेटमा केही रकम छ्ट्याएका छौँ।

तालिमले नै महिला हिंसा रोकिएला त ?
महिला कसैको छोरी हो, कसैको श्रीमती हो र कसैको बुहारी हो। जब तपाइँले कुनै महिलालाई आफ्नै सदस्य हुन् भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यतिबेला हिंसात्मक मानसिकता रोकिन्छ। कुनै पनि महिला वा किशोरीसँग गलत व्यवहार गर्नुपूर्व आफ्ना आमा सम्झिनूस्। हिंसा आफैं रोकिन्छ।    -रासस