सबैको हेराइमा बालेन सरकार
सन्त रिसाल, न्यूर्योक- नेपालमा लामो समयसम्म सुशासन नारामा सीमित बन्यो । अब भने व्यवहारमै सुशासन सुरु हुँदै छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरेको छ । नवयुवा (जेनजी) पुस्ताले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त समाज निर्माणका लागि आन्दोलन गरे । सोही आन्दोलनको परिणामस्वरूप मुलुक अहिलेको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जेनजी आन्दोलनलाई निर्वाचनमार्फत करिब दुई तिहाइको जनादेश प्राप्त भएको छ । यस्तो ऐतिहासिक जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले मुलुकमा सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण सुधारका काम गर्दै छ । विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका ८० लाखभन्दा बढी नेपालीले बालेन सरकारलाई हेरिरहेका छन् । यो सरकारले समग्र नेपालीको अवस्थामा सुधार ल्याउने छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन् । नेपालमा सुशासन हुने हो भने विदेशमा रहेका र कमाइ गरिरहेका नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । ठुलो लगानी भित्रिने अवस्था छ । बालेन सरकार बनेदेखि नै सुशासनको अनुभूति गर्न थालिएको छ ।
सुशासन राज्यको प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणाली कार्यपालिकासँग मात्र आबद्ध नभई राज्यका तिन वटै अङ्गसँग सम्बन्धित हुन्छ । राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलाप सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन् । जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण नै सुशासन हो । जनताले व्यवहारबाट अनुभूत गर्न सक्ने शासकीय व्यवहारका पक्ष सुशासनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । जनताले प्राप्त गर्न सक्ने वा अनुभूत गर्न सक्ने र शासकीय शक्तिको विवेकसम्मत प्रयोगबाट हुने अनुशासनयुक्त शासकीय अवस्था नै वास्तवमा सुशासन हो । भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमी जस्ता खराब शासन प्रणालीले विकास र प्रगति ठप्प भई जनताले दुःख पाएका छन् । सन् १९९० को दशकदेखि नै दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा सुशासनको अवधारणा आयो ।
यो अवधारणा पश्चिमा देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरूद्वारा गरिब तथा विकासशील देशहरूको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याई विकास निमार्णको प्रक्रियामा गतिशीलता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि विकास गरिएको मानिन्छ । सन् १९९५ को सामाजिक विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलनले समाजका सबै क्षेत्रमा प्रजातान्त्रिक, पारदर्शी, उत्तरदायी पूर्ण शासन प्रणाली सामाजिक र मानव केन्द्रित दिगो विकासका अभिन्न आधारशिलाहरू हुन् भनेर उद्घोष ग¥यो । त्यसपछि सुशासनतर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षण भयो । यसको मुख्य उद्देश्य नै जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउनु हो । मुलुकमा सुशासन भए मात्र यस्तो शासन व्यवस्थाप्रति जनताको अपनत्व हुन्छ । सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जबाफदेही बनाउँछ । सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । असन्तुलित विकासले प्रश्रय पाउँछ । विकासमा साझेदारीको समस्या देखा पर्दछ । कानुनको उल्लङ्घन भई सत्ताको लुछाचुँडीमा मुलुकको महत्त्वपूर्ण समय खर्चिन्छ ।
राज्यको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सुशासन पहिलो सर्त बनेको छ । यही कुरालाई मनन गर्दै नयाँ सरकारले फजुल खर्च घटाएर मितव्ययिता कायम गर्न सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । शासकीय सुधारका लागि अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा धेरै छ । सरकारले खर्च कटौती गर्न ३० दिनभित्र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । यसका लागि नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ । समान कामको प्रकृतिका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभ्ने तयारी छ । अहिलेको कार्य विभाजन नियमावलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ वटा रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई संशोधन गरी कार्य विभाजन नियमावलीमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था गरिँदै छ ।
अहिले १५ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । बाँकी मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी उहाँहरूले नै सम्हाल्नुभएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँले रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी राख्नुभएको छ । त्यस्तै सुनिल लम्साललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय, सस्मित पोखरेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, निशा मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यस्तै प्रतिभा रावललाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यस्तै काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरूप काम नभएका तथा असान्दर्भिक भएका ५५० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय खारेज गरिँदै छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो र तेहोरोपना भएका कार्यालयलाई गाभिने छ । यसबाट सेवा प्रवाह चुस्त र दुरुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतमा केवल व्यवस्था बदल्ने काम भयो तर अवस्था बदल्ने ‘प्रणाली’ निर्माणको महायज्ञमा नराम्ररी चुक्यौँ । आजको ‘जेनजी’ पुस्ताले बालेन शाह जस्ता पात्रहरूमा जुन सुशासनको विम्ब देखिरहेको छ, त्यो कुनै एउटा व्यक्तिको उदय मात्र होइन, बरु दशकौँदेखि थुप्रिएको कुण्ठा र निष्प्रभावी राजनीतिको विरुद्धमा प्रकट भएको एउटा गम्भीर ’डिफ्याक्टो’ विद्रोह हो । हामीले जुन दिनदेखि कर्मचारीको कलमसँगको बौद्धिकता, प्राध्यापकको चिन्तनशील विवेक, पत्रकारको तटस्थ दृष्टि र नागरिक समाजको खबरदारीलाई एउटै थैलोमा पोको पारेर राजनीतिक नेतृत्वको चरणमा लगेर विसर्जन गरिदियौँ, ठिक त्यही विन्दुबाट नेपालको अधोगति सुरु भएको हो ।
हामीले नेतालाई पथप्रदर्शक होइन, एउटा यस्तो अलौकिक ‘सुपर कम्प्युटर’ का रूपमा कल्पना गर्यौँ, जसले हरेक गल्लीको खाल्डोदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जटिल गाँठोसम्म सबैको उत्तर हत्केलामा राखेर दिओस् । यो अति–राजनीतीकरणको पराकाष्ठा नै हो कि आज वडा सदस्यको सामान्य त्रुटिमा हामी विश्वका विकसित मुलुकका राष्ट्रप्रमुखको कार्यशैली तुलना गरेर बहादुरी त प्रदर्शन गर्छौँ तर ती मुलुकहरू कसरी चलेका छन् भन्ने संरचनागत गहिराइमा पुग्ने प्रयत्न गर्दैनौँ । सिङ्गापुरको कायापलट लि क्वान युको भाषणले मात्र भएको थिएन, बरु त्यहाँको राष्ट्रिय विश्वविद्यालय र शासन सत्ताबिचको त्यो ‘नङ र मासु’ जस्तो प्राज्ञिक सम्बन्धले सम्भव भएको थियो, जहाँ ज्ञानले सत्तालाई मार्गनिर्देश गर्थ्यो र सत्ताले ज्ञानलाई कार्यान्वयनको जमिन दिन्थ्यो ।
अबको युगमा ‘डेमोक्रेसी’ (लोकतन्त्र) को शास्त्रीय व्याख्या र चुनावी गणितले मात्र मुलुकको प्यास मेट्न सक्दैन; अबको निर्विकल्प आवश्यकता ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता तन्त्र) को हो । लोकतन्त्रले सङ्ख्याको पूजा गर्छ भने योग्यतातन्त्रले क्षमताको कदर गर्छ । हामीले सङ्ख्या त पुर्यायौँ तर क्षमतालाई दलीय आस्थाको कसिमा बाँधेर बन्धक बनायौँ । कुनै पनि दर्शन, वाद वा सिद्धान्त आफैँमा साध्य हुन सक्दैनन्, ती त केवल साधन मात्र हुन् । अब मुलुक कुनै ‘इज्म’ वा अमूर्त दर्शनको भारी बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन । अबको निकास केवल ‘सिस्टम’ र ‘इम्प्लिमेन्टेसन’ अर्थात् स्वचालित पद्धति र त्यसको कठोर कार्यान्वयनमा मात्र निहित छ । विचारको श्रेष्ठताको युग समाप्त भइसक्यो, अब कार्यसम्पादनको श्रेष्ठताको युग आरम्भ भएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वसँग हामीले केवल विवेक र सामाजिक न्यायको व्यापक दृष्टिकोणको अपेक्षा राख्नु पर्छ । किनकि उनीहरू जनमतका आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् तर त्यो दृष्टिकोणलाई प्राविधिक रूपमा कसरी सफल बनाउने भन्ने जिम्मेवारी पूर्णतः कर्मचारीतन्त्र र विज्ञहरूको हुनु पर्छ । लोक सेवाको कडा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका कर्मचारीलाई जबसम्म राजनीतिक कार्यकर्ताको छायाबाट मुक्त गरिँदैन र उनीहरूलाई मेरिटका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने स्वायत्तता दिइँदैन, तबसम्म सुशासनको रटान केवल एक सुखद कल्पना मात्र रहिरहने छ । विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र होइन, ज्ञान र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना बन्नु पर्छ । जसले राज्यका हरेक समस्याको वस्तुपरक समाधानका लागि आवश्यक ‘डेटा’ र ‘डिजाइन’ उपलब्ध गराउन सकुन् । मिडियाले कसको जय जयकार गर्ने भन्ने होइन, बरु कसले आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका कति इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्यो भन्ने कुराको निर्मम अडिट गर्नु पर्छ ।
पञ्चायतदेखि बहुदलसम्मका हाम्रा असन्तुष्टिको चुरो कुरो यही हो कि यहाँ स्ट्राइकरले डिफेन्स गर्नुपर्ने र गोलरक्षकले गोल गर्न दौडिनुपर्ने एउटा अराजक खेल खेलियो । जसले जे काम गर्नुपर्ने हो, उसलाई त्यो काम गर्ने वातावरण र अधिकार कहिल्यै दिइएन । अबको नयाँ पुस्ताको नेतृत्व र विशेष गरी युवा प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अबको युगमा विचारधाराको लेपन लागेको भाषणले जनताको भोक मेटिने छैन । अब जनतालाई ‘रिजल्ट’ चाहिएको छ, जुन केवल ‘मेरिटोक्रेसी’ बाट मात्र सम्भव छ । हामीले नेतामा थोपरिएको सर्वाधिकारलाई पुनर्वितरण गरी विज्ञता र योग्यतालाई राज्य सञ्चालनको मूल प्रवाहमा ल्याउनै पर्छ । जबसम्म प्रणालीले मानिसको थर, अनुहार वा पार्टीको सदस्यता नहेरी उसको ‘मेरिट’ (योग्यता) हेर्न थाल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय विकासको ‘इन्जिन स्टार्ट’ हुन सक्दैन ।
योग्यता र क्षमतालाई पाखा लगाएर गरिने कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले अन्ततः भिड तन्त्रलाईनै जन्म दिन्छ । अबको राजनीतिक मार्गचित्रमा ‘ मेरिटोक्रेसी ’ लाई केन्द्रमा राखेर, सिद्धान्तको बहसलाई थाती राखी, कार्यान्वयनको मेसिनरीलाई बलियो बनाउनु नै समयको पुकार हो । यो कुनै एउटा पार्टी वा व्यक्तिको कुरा होइन, यो समग्र राष्ट्रको ‘सफ्टवेयर’ अपडेट गर्ने कुरा हो । हामीले अब पनि योग्यतालाई थिचोल्ने र प्रणालीलाई भन्दा व्यक्तिलाई पुज्ने गल्ती गरिरह्यौँ भने इतिहासले हामीलाई कहिल्यै माफी दिने छैन । एक पटक पद्धतिलाई काम गर्न दिऔँ, योग्यतालाई सम्मान गरौँ र परिणाममुखी शासनको जगमा उभिएर समृद्धिको सपनालाई मूर्त रूप दिऔँ । युवा प्रधानमन्त्रीका लागि यो केवल एउटा पद होइन, नेपाललाई विचारको अलमलबाट निकालेर पद्धतिको राजमार्गमा लैजाने एउटा अन्तिम ऐतिहासिक अवसर हो । यो चुनौतीपूर्ण यात्रामा योग्यतान्त्र नै हाम्रो एक मात्र मार्गदर्शक सिद्धान्त हुनु पर्छ ।
आज बालेन सरकारप्रति सबैको आशा र विश्वास छ । यो सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाएर नेपालको रूपान्तरण गर्ने छ । देश लुटेका भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई विधिसम्मत कारबाही गर्न सक्यो र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्यो भने मुलुकले छिटै सुशासन र समृद्धि चुम्न सक्नेछ । बालेन सरकारलाई सफलताको शुभकामना ।
