युरोपेली संघद्वारा कडा आप्रवासन नीति पारित: विदेशमा हिरासत केन्द्र बनाइने, डिपोर्टेशन बढाइने

ब्रसेल्स- युरोपेली संघ (ईयू) ले आफ्नो आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्दै अवैध आप्रवासीहरूलाई देश निकाला (डिपोर्टेशन) गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि ईयूले युरोप बाहिरका देशहरूमा विवादास्पद ‘डिटेन्सन सेन्टर’ (हिरासत केन्द्र) हरू निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यो नीतिको कडा आलोचना गर्दै यसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक आप्रवासन नीतिसँग तुलना गरेका छन्।

ईयूका प्रमुख निकायहरू- युरोपेली आयोग, युरोपेली परिषद् र युरोपेली संसदबीच सोमबार साँझ भएको वार्तापछि यो सहमति जुटेको हो। साइप्रसका उप-आप्रवासन मन्त्री निकोलस इओनिड्सले यो नयाँ व्यवस्थाले ईयूमा बस्ने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने बताए। डच सांसद मलिक अज्मानिका अनुसार हाल शरणार्थीको मान्यता नपाएकामध्ये २८ प्रतिशत मात्र आफ्नै देश फर्किने गरेका र बाँकी ईयूभित्रै बसिरहेकाले नयाँ कडा नीति आवश्यक भएको हो।

नयाँ नीति अनुसार जर्मनी, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड्स, डेनमार्क र ग्रीस जस्ता कम्तीमा पाँच युरोपेली देशहरूले अफ्रिकी मुलुकहरूसँग ‘रिटर्न हब’ (फिर्ता केन्द्र) बनाउन वार्ता सुरु गरिसकेका छन्। यसअघि इटालीले अल्बानियासँग यस्तै सम्झौता गरेको थियो। मानवअधिकारवादी संस्था ‘प्लेटफर्म फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन अन अनडकुमेन्टेड माइग्रेन्ट्स’ की प्रवक्ता सिल्भिया कार्टरले यो नीतिको विरोध गर्दै अब सुरक्षाकर्मीले विना वारेन्ट सर्वसाधारणको घर र अस्पताल जस्ता सार्वजनिक ठाउँमा छापा मार्न सक्ने र यसले डरको वातावरण सिर्जना गर्ने बताइन्। फ्रेन्च ग्रीन पार्टीकी सांसद मेलिसा कामाराले पनि नाबालिगहरूलाई हिरासतमा राख्न दिने र विदेशमा हिरासत केन्द्र बनाउने यो निर्णयलाई मानवअधिकारको क्षेत्रमा ‘ऐतिहासिक धक्का’ भनेकी छन्।

सन् २०२४ को युरोपेली संसद् चुनावमा दक्षिणपन्थी दलहरूको जितपछि ईयूको आप्रवासन नीति बिस्तारै कडा हुँदै गएको हो। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले सन् २०१५ मा सिरियाली गृहयुद्धका बेला साढे १० लाखभन्दा बढी शरणार्थी युरोप पस्दा सिर्जना भएको जस्तो संकट फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि यो कदम चालिएको बताएकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समिति (आईआरसी) जस्ता संस्थाहरूले भने युरोप बाहिर बन्ने यस्ता हिरासत केन्द्रहरू कानुनी रूपमा सुनसान क्षेत्र बन्ने र त्यहाँ आप्रवासीहरूले यातना र दुर्व्यवहार भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।