३९ देशका आप्रवासीलक्षित ट्रम्पको अध्यागमन नीति अदालतद्वारा खारेज

न्युयोर्क- अमेरिकी संघीय अदालतले ट्रम्प प्रशासनको एउटा विवादास्पद आप्रवासन नीतिलाई खारेज गरिदिएको छ। उक्त नीतिले ३९ देशका नागरिकहरूको आप्रवासन आवेदनमाथि हुने अन्तिम निर्णयलाई रोकेर राखेको थियो।

मुख्य न्यायाधीश जोन जे म्याककोनेल जुनियरले फैसला सुनाउँदै अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेको बताए। उनले कुनै पनि आवेदकको देशको आधारमा मात्रै शरणार्थी, कार्य अनुमति, ग्रिन कार्ड र नागरिकता सम्बन्धी आवेदनहरू रोक्न नमिल्ने उल्लेख गरे।

गत वर्ष एक जना अफगान नागरिकले राष्ट्रिय गार्डका दुई सदस्यमाथि गोली प्रहार गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै यो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर अदालतले प्रशासनको यो कदमलाई गैरकानूनी र हचुवाको भरमा चालिएको निर्णय ठहर गरेको छ।

यो आदेश अमेरिकाभित्रै रहेर आवेदन दिनेहरूका लागि मात्र लागू हुनेछ। सीमामा रोकिएका र अध्यागमन न्यायाधीशहरूले हेर्ने शरणार्थीका मुद्दाहरूमा भने यो फैसला लागू हुने छैन।

विभिन्न देशका नागरिकहरूले दिएका आवेदनहरू लामो समयसम्म रोकिँदा उनीहरूको काम गर्ने र अमेरिकामा कानुनी रूपमा बस्ने अधिकार जोखिममा परेको थियो। आप्रवासी अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाहरूले यस नीतिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। अदालतको यो फैसलासँगै ती देशका नागरिकहरूले पहिले नै दिएका र रोकिएका सबै आवेदनहरूको प्रक्रिया अब अगाडि बढ्ने भएको छ।