सर्वोच्च अदालतको फैसला: हैटी र सिरियाली आप्रवासीको सुरक्षा खारेज, अन्य देशका नागरिक पनि जोखिममा

न्युयोर्क- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई हैटी र सिरियाका आप्रवासीहरूको अस्थायी कानुनी सुरक्षा (टीपीएस) खारेज गर्न अनुमति दिएको छ। बिहीबारको यस फैसलाले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ३ लाख ५० हजार हैटीली र ६ हजार सिरियाली नागरिकलाई असर गर्नेछ।

यो निर्णयले हैटी र सिरियाका नागरिकलाई मात्र नभई टीपीएसअन्तर्गत अमेरिकामा रहेका १७ देशका करिब १३ लाख मानिसलाई देश निकालाको जोखिममा पारेको छ। वर्षौंदेखि अमेरिकामा काम गरिरहेका र सन्तान हुर्काइरहेका भेनेजुएला, होन्डुरस, एल साल्भाडोर र नेपाललगायतका देशका नागरिक पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्नेछन्।

सन् १९९० मा प्राकृतिक प्रकोप र गृहयुद्धबाट प्रभावित देशका नागरिकलाई सुरक्षा दिन टीपीएस सुरु गरिएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले अघिल्लो सरकारले जथाभावी सुरक्षा दिएको र ती देशहरू अहिले सुरक्षित भइसकेको दाबी गर्दै यो कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले सरकारको यस्तो निर्णयमाथि रोक लगाउने अधिकार तल्लो अदालतलाई नभएको भन्दै ६-३ को बहुमतले फैसला सुनाएको हो।

कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो फैसला करिब ३२ दिनपछि लागू हुनेछ। त्यसपछि यी आप्रवासीहरूले काम गर्ने अनुमति गुमाउनेछन्। अधिकारकर्मीहरूले प्रभावित मानिसहरूलाई शरणार्थी वा रोजगार जस्ता अन्य भिसाका विकल्पहरू खोज्न सुझाव दिएका छन्, नत्र उनीहरूले आफ्नै देश फर्किने वा जबर्जस्ती देश निकाला हुनेमध्ये एक अवस्थाको सामना गर्नुपर्नेछ।