अमेरिकामा अध्यागमन अदालतको हतारो: छोटो सूचनाकै भरमा हजारौँलाई देश निकालाको आदेश

न्युयोर्क- अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले दशकौँ पुराना अध्यागमन मुद्दा छिटो टुंग्याउन अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया निकै तीव्र बनाएको छ। यसले गर्दा तोकिएको मितिमा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने आप्रवासीको सङ्ख्या बढेको छ भने उनीहरूलाई सीधै देश निकालाको आदेश दिने क्रम पनि ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ।

अहिले देशभरका अदालतमा एकै दिनमा एउटै न्यायाधीशलाई दर्जनौँ वा सयौँ मुद्दा जिम्मा लगाउने ‘मेगा’ सुनुवाइहरू निकै बढेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार, जुन महिनामा मात्र यस्ता १३ सयभन्दा बढी सुनुवाइ भए, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै तीन गुणा बढी हो। पहिले मुद्दाको तयारी गर्न आप्रवासीहरूलाई करिब ६ महिनाको समय दिइन्थ्यो, तर अहिले एक महिना वा त्योभन्दा पनि कम समय दिन थालिएको छ।

पर्याप्त समय नपाउँदा र छिटोछिटो मिति तोकिँदा धेरैले आफ्नो सुनुवाइ छुटाउने गरेका छन्। ‘मोबाइल पाथवेज’ नामक संस्थाका अनुसार सन् २०२५ को जनवरीमा करिब २० प्रतिशत मानिस अदालतमा उपस्थित हुन सकेका थिएनन् भने यो वर्षको जुनसम्ममा त्यो सङ्ख्या बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ। यसैगरी, देश निकालाको आदेश पनि जनवरी २०२५ मा ३३ हजार रहेकोमा अहिले बढेर ७९ हजार पुगेको छ। सुनुवाइमा अनुपस्थित हुने बित्तिकै उनीहरूको शरणार्थी दाबी खारेज भएको मानिन्छ।

यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। कडा अध्यागमन कानुनका समर्थकहरूले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सेन्टर फर इमिग्रेसन स्टडिजका एन्ड्रयु आर्थरले यसले वर्षौंदेखि थन्किएका मुद्दाको चाप घटाउने बताए। यद्यपि, उनले न्यायाधीशहरूलाई धेरै बोझ पर्दा न्याय प्रणालीमै असर पर्न सक्ने र गल्ती हुन सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरे।

अर्कोतर्फ, कानुन व्यवसायीहरूले भने यसरी हतार गर्दा आप्रवासीहरूले न्याय नपाएको र प्रक्रिया मात्र पूरा गर्ने काम भएको गुनासो गरेका छन्। टेक्सासका वकिल जेमी डिएजले यसरी काम गर्दा आप्रवासीको कानुनी अधिकार हनन भएको बताए। उनले एकै दिनमा धेरै मुद्दा हेर्नुपर्दा न्यायाधीशहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न नपाएको र धेरैजसो सुनुवाइ पाँच मिनेटमै सकिने गरेको जानकारी दिए।