गरिब परिवारको व्यक्तिगत विवरण बाँड्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमविरुद्ध राज्यहरू अदालतमा
न्युयोर्क- अमेरिकाका २० भन्दा बढी राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध सोमबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। न्यून आय भएका परिवारहरूलाई दिइने सुविधा कार्यक्रममा सहभागी लाखौँ मानिसको व्यक्तिगत विवरणमा संघीय सरकारले पहुँच बढाउन खोजेपछि राज्यहरूले यो कदम चालेका हुन्।
संघीय सरकारको नयाँ नियम अनुसार लाभग्राहीहरूको सामाजिक सुरक्षा नम्बर, ठेगाना, अध्यागमन स्थिति र अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू सरकारका अन्य निकाय वा निजी संस्थाहरूलाई पनि बाँड्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। वासिङ्टनस्थित संघीय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा राज्यहरूले यसलाई रोक्न माग गरेका छन्।
न्युयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्सले बढ्दो महँगीमा संघर्ष गरिरहेका परिवारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा, प्रशासनले गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई नै उनीहरूकै विरुद्ध प्रयोग गर्न खोजेको बताइन्।
यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहीन आप्रवासीलाई सुविधा दिएको आशंकामा केही राज्यहरूको बजेट रोक्ने प्रयास गरेको थियो, तर अदालतले त्यसमा पनि रोक लगाएको थियो।
यस कार्यक्रममार्फत संघीय सरकारले राज्य र स्थानीय सरकारहरूलाई नगद सहायता, रोजगार तालिम र अन्य कार्यक्रमका लागि वार्षिक १६ अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदान दिने गर्छ। यो मुद्दामा न्युयोर्क, वासिङ्टन, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो लगायतका राज्य सहभागी छन् भने केन्टकी र पेन्सिल्भेनियाका गभर्नरहरूले पनि यसमा समर्थन जनाएका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित संघीय प्रशासनले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
