आप्रवासी घटाउने अष्ट्रेलियाको योजना, भिसा र काम गर्ने नियममा कडाइ
सिड्नी- अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासीको संख्या घटाउन भिसा प्रणालीमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। विशेषगरी शरणार्थी (माइग्रेसन) आवेदन अस्वीकृत भएका तर अपिल गरेर बसेकाहरूको काम गर्ने अधिकार खोस्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ।
गृहमन्त्री टोनी बर्कले आप्रवासी घटाउने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याउँदै छन्। यसमा ब्याकप्याकर भिसा, पारिवारिक पुनर्मिलन भिसा र शरणार्थी दाबी अस्वीकृत भएकाहरूको नियम कडा बनाइनेछ। अहिले विद्यार्थी वा भिजिटर भिसामा गएका चीन, भारत, नेपाल र मलेसियाका मानिसहरूले बढी माइग्रेसन आवेदन दिने गरेका छन्।
तथ्यांकअनुसार हरेक महिना करिब १५ सय ८० जनाले यस्तो आवेदन दिन्छन्। तीमध्ये ९० प्रतिशतको आवेदन अस्वीकृत हुन्छ। तर अदालतमा अपिल गर्न पाउने र त्यो बेलासम्म काम गर्न पनि पाइने हुँदा धेरै मानिसहरू वर्षौंसम्म अष्ट्रेलियामै बस्छन्। अब भने आवेदन अस्वीकृत हुने बित्तिकै काम गर्न नपाइने, अपिल प्रक्रिया छिटो सक्ने र उनीहरूलाई आफ्नै देश फर्काउने सरकारको योजना छ।
अष्ट्रेलियामा सन् २०१७ देखि २०२६ सम्म आइपुग्दा अस्थायी र विद्यार्थी भिसामा बस्नेहरूको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्दै सन् २०२८ सम्ममा वार्षिक आप्रवासीको संख्या ३ लाखबाट घटाएर २ लाख २५ हजारमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ।
यता, व्यवसायी र खानी उद्योगले भने विदेशी कामदारमाथि धेरै कडाइ गर्दा श्रमिक अभाव हुने र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
