आप्रवासीलाई तेस्रो देश पठाउने ट्रम्पको नीतिमा अमेरिकी अदालतको रोक
न्युयोर्क- ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य तेस्रो देशमा देशनिकाला गर्ने नीतिलाई अमेरिकी संघीय अदालतले रोक लगाएको छ।
बोस्टनस्थित पुनरावेदन अदालतले आप्रवासीहरूलाई उनीहरू पठाइने देशको बारेमा पूर्वजानकारी दिनुपर्ने फैसला गरेको छ। साथै, त्यहाँ जाँदा उनीहरूलाई यातना वा सुरक्षाको खतरा भएमा त्यसको कानुनी रूपमा विरोध गर्ने मौका दिनुपर्ने अदालतले बताएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासीलाई दक्षिण सुडान, युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरियालगायत २९ वटा तेस्रो देशमा पठाइसकेको छ।
यस फैसलाविरुद्ध ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्च अदालत जाने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी जेम्स पर्सिभलले भने अदालतको फैसला पूर्ण रूपमा लागु नभइसकेकाले नीति अझै कायम रहेको बताए।
मानवअधिकारवादी समूहहरूले यो नीतिको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। धेरैजसो आप्रवासीलाई मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएका देशहरूमा पठाइएको उनीहरूको भनाइ छ। अमेरिकाले इक्वेटोरियल गिनी पठाएका दुई पुरुषलाई त्यहाँको प्रहरीले टाउकोमा बोरा ओढाएर कुटपिट गर्दै बन्दी बनाएको घटनासमेत हालै सार्वजनिक भएको थियो।
