ट्रम्प प्रशासनका अध्यागमन नीतिमाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निर्णायक सुनुवाइ

न्युयोर्क- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको नयाँ न्यायिक सत्र सोमबारदेखि सुरु भएको छ। यस सत्रमा जलवायु परिवर्तन, हतियार नियन्त्रण, धार्मिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन नीतिसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन्।

नयाँ सत्रको सुरुवातमै अदालतले ऊर्जा कम्पनीहरू र स्थानीय सरकारबीचको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दैछ। कोलोराडोको बोल्डर काउन्टीसहित दर्जनौँ स्थानीय निकायहरूले जलवायु विपत्तिको क्षतिपूर्ति ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्ने माग राखी मुद्दा दायर गरेका छन् भने सनकोर र एक्सनमोबिल जस्ता कम्पनीहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले समर्थन गर्दै यस्ता मुद्दालाई गलत बताएको छ। यसैगरी, डिसेम्बरमा करिब एक दर्जन राज्यहरूले एआर-१५ जस्ता अर्ध-स्वचालित राइफलमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटमा पनि अदालतले दोस्रो संवैधानिक संशोधनको परिप्रेक्ष्यमा व्याख्या गर्नेछ।

यस सत्रमा राष्ट्रपति ट्रम्पको अध्यागमन नीतिका दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू—आफ्नो देश फिर्ता पठाउन नसकिने आप्रवासीहरूलाई तेस्रो देशमा पठाउने अभ्यास र वर्षौँदेखि बसोबास गरिरहेका कागजातविहीन आप्रवासीलाई धरौटी सुनुवाइबिना थुनामा राख्ने प्रावधानमाथि पनि सुनुवाइ हुनेछ। साथै, एरिजोना राज्यमा मतदाता नामावली दर्ता गर्दा नागरिकताको प्रमाण अनिवार्य गर्ने कानुन तथा कोलोराडोमा एलजीबीटीक्यू समुदायसम्बन्धी नीतिका कारण क्याथोलिक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयहरूलाई सरकारी अनुदानबाट वञ्चित गरिएको धार्मिक अधिकारसम्बन्धी विवादको पनि सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गर्नेछ।