आप्रवासी बालबालिकाको मुद्दा लड्न सरकारी वकिल खटाउँदै ट्रम्प प्रशासन
न्युयोर्क- ट्रम्प प्रशासनले एक्लै त्यहाँ पुगेका आप्रवासी बालबालिकाको अध्यागमनसम्बन्धी मुद्दा लड्न सरकारी वकिलहरूको टोली बनाउने तयारी गरेको छ। तर, यस कदमले बालबालिकालाई स्वतन्त्र वकिलबाट वञ्चित गर्ने र उनीहरूलाई देश निकाला गरिने जोखिम झन् बढाउने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालयका मन्त्री रोबर्ट एफ क्यानेडी जुनियरले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा मन्त्रालयकै वकिलहरूले ती बालबालिकालाई प्रत्यक्ष कानुनी सल्लाह र सहयोग दिने उल्लेख छ। मन्त्रालयले बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा परिवारसँग भेटाउन यो नयाँ संयन्त्र बनाइएको बताएको छ।
सन् २००८ देखि आप्रवासी बालबालिकाले पाउँदै आएको निःशुल्क र स्वतन्त्र कानुनी सहायताको व्यवस्थामा यो निकै ठूलो परिवर्तन हो। सरकारले यसअघि २४ हजार मुद्दा हेर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘अकासिया सेन्टर फर जस्टिस’सँगको सम्झौता तोडेपछि यो कदम चालिएको हो। अकासियाकी कार्यकारी निर्देशक साइना एबरले बालबालिकालाई हिरासतमा राख्ने निकायले नै उनीहरूको वकिल पनि तोक्दा स्वार्थ बाझिने र यसले उनीहरूको अधिकार हनन हुने बताइन्।
अर्को संस्था ‘किड्स इन निड अफ डिफेन्स’की अध्यक्ष वेन्डी योङले बालबालिकाको वकिल, न्यायाधीश र देश निकाला गर्न खोज्ने वकिल सबै सरकारी कर्मचारी नै हुने अवस्था आएको भन्दै विरोध गरिन्। सरकारी वकिलले बालबालिकाको पक्षमा बलियो सँग लड्नुको सट्टा उनीहरूलाई स्वेच्छाले अमेरिका छाड्न दबाब दिन सक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले कानुनी सहायता दिने संस्थाहरूको बजेट रोकेपछि अहिले धेरै बालबालिका वकिलविनै अदालत धाउन बाध्य छन्। कानुनी सहायताको अभाव बढिरहेका बेला सरकारले भर्खरै मात्र ‘आवर रेस्क्यु’ नामक अर्को संस्थालाई २४ करोड ४० लाख डलर बराबरको नयाँ ठेक्का दिएको छ।
