२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
6 June 2026, Saturday

अवैध आप्रवासी घरेलु हिंसाका पीडित डरमा, सहायता खोज्दा निर्वासनको जोखिम

अवैध आप्रवासी घरेलु हिंसाका पीडित डरमा, सहायता खोज्दा निर्वासनको जोखिम

न्युयोर्क – अमेरिकामा घरेलु हिंसाका केही आप्रवासी पीडितहरू प्रहरी वा सहायता समूहसँग सम्पर्क गर्न झन् डराउने भएका छन्, किनकि उनीहरूलाई पक्राउपछि इमिग्रेशन एण्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (ICE) मार्फत निर्वासनको जोखिम बढेको छ।

लुइजियानामा एक महिला अहिले हिरासतमा छिन्, उनको आमा अनुसार, प्रेमीले उनीमाथि आक्रमणको झूटो आरोप लगाएर प्रहरीलाई बोलाए र त्यसपछि ICE लाई उनको अवैध बसोबासबारे जानकारी दियो। यसै वर्ष अप्रिलमा ह्युस्टनमा भएको अर्को घटनामा, घरेलु हिंसाको पीडितका रूपमा ९११ मा फोन गर्ने एक साल्भाडोरकी महिलाबारे प्रहरीले ICE लाई खबर गरेको कानुनी अभिलेखले देखाउँछ।

अभियन्ता र विज्ञहरूका अनुसार, कतिपय दुर्व्यवहार गर्नेहरूले पीडितको आप्रवासन स्थिति नै नियन्त्रण र धम्कीको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छन्। ट्रम्प प्रशासनको कडाइ र पछिल्ला छापा अभियानपछि यस्तो डर झन् बढेको छ।

फ्लोरिडाको Tree Collective की संस्थापक इसारेट जेफर्सका अनुसार, अवैध महिला कृषकहरूले दुर्व्यवहार सहनु परेको स्वीकार गरेका छन्, किनकि रिपोर्ट गरे निर्वासनको जोखिम हुन्छ। Tahirih Justice Center की इसाबेल मार्तिनेज भन्छिन्, “महिलाहरूलाई डर छ कि दुर्व्यवहार गर्ने सजाय पाउँदैन, बरु आफू नै पक्राउ वा निर्वासित हुन्छु।”

यस वर्षको एक राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार, ७६% आप्रवासी सहयोगीहरूले घरेलु हिंसाका पीडितहरू ICE को डरले प्रहरीलाई फोन गर्न हिच्किचाएको बताएका छन्। करिब आधा केसमा पीडितहरूले आप्रवासन डरले मुद्दा नै छोडेका छन्।

कानुनअनुसार, पीडितहरूले U Visa वा Violence Against Women Act (VAWA) अन्तर्गत उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जसले उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आप्रवासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ। तर अमेरिकी Citizenship and Immigration Services ले चेतावनी दिएको छ कि U Visa को प्रारम्भिक स्वीकृतिले पनि निर्वासनबाट पूर्ण सुरक्षा दिँदैन।

पीडितका लागि कानुनी विकल्प भए पनि, आर्थिक निर्भरता, सन्तानको हकको डर, सामाजिक समर्थनको कमी, र आत्मसम्मानको कमी जस्ता कारणले उनीहरू सहायता खोज्न अझै हिच्किचाउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार, पहिलो कदम भनेको मनोवैज्ञानिक नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र हुनु हो – र पीडितलाई बुझाउनु हो कि उनीहरू दुव्र्यवहारका योग्य होइनन्।