करिब ७,००० नेपालीलाई नेपाल फर्काउँदै अमेरिका
वासिङटन – अमेरिकाको ९औं सर्किट अपील अदालतले बुधबार एक आदेशमार्फत ट्रम्प प्रशासनलाई मध्य अमेरिका र नेपालका आप्रवासीहरूको Temporary Protected Status (TPS) अन्त्य गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ। यसअघि तल्लो अदालतले संरक्षण कायम राख्ने आदेश दिएको थियो।
यो निर्णयसँगै अब नेपालका करिब ७,००० TPS धारकहरू हटाइने प्रक्रियामा पर्छन्, जसको कानुनी मान्यता यसै वर्ष अगस्ट ५ मा सकिएको हो। त्यस्तै, होन्डुरसका करिब ५१,००० र निकारागुवाका ३,००० TPS धारकहरूको स्थिति सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुँदैछ, जसपछि उनीहरू पनि निर्वासनको जोखिममा पर्छन्।
अपील अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “जिल्ला अदालतले जुलाई ३१ मा दिएको स्थगन आदेशलाई यो अदालतको थप आदेश नआएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।” आदेश दिने न्यायाधीशहरू डेमोक्र्याट बिल क्लिन्टन र रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु. बुश तथा डोनाल्ड ट्रम्पका नियुक्ति हुन्।
TPS को मान्यता अमेरिकी गृहमन्त्रीले दिन सक्छन्, जब कुनै मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य खतरनाक अवस्था हुँदा त्यहाँ फर्कन सुरक्षित नहुने देखिन्छ। तर, ट्रम्प प्रशासनले पछिल्ला वर्षहरूमा यो संरक्षण क्रमशः हटाउँदै आएको छ।
आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूको आलोचना
नेपाली TPS धारकहरू १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका बस्दै आएका छन् भने होन्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीहरू १९९८ को भीषण हरिकेन मिच पछि २६ वर्षदेखि अमेरिकामा छन्।
“ट्रम्प प्रशासनले दशकौंसम्म कानुनी रुपमा बस्दै आएका आप्रवासीहरूलाई कागजविहीन बनाउन योजनाबद्ध रूपमा कदम चालिरहेको छ। यी मानिसहरूले अमेरिकामा परिवार बसाएका छन्, व्यवसाय सुरू गरेका छन् र समुदायमा योगदान दिएका छन्,” राष्ट्रिय श्रमिक संगठनकी कानुन व्यवसायी जेसिका बान्सलले भनिन्।
तर, गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएमले यी कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्दा, ती देशहरूको अवस्था अब सुरक्षित भइसकेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
जुलाई ३१ मा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल. थम्पसनले प्रशासनको निर्णयलाई रोक्दै संरक्षण यथावत् राखेका थिए। उनले प्रशासनले वास्तविक परिस्थितिको “निष्पक्ष मूल्याङ्कन नगरेको” भन्दै आलोचना गरेकी थिइन्।
प्रशासन र विरोधीहरूको तर्क
गृहमन्त्रीको प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलफलिनले भने, “TPS कहिल्यै स्थायी आश्रय प्रणालीका लागि बनाइएको होइन, तर अघिल्ला प्रशासनहरूले यसलाई त्यसरी प्रयोग गर्दै आएका छन्।”
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि करिब ३.५ लाख भेनेजुएलाली, ५ लाख हैटी, १.६ लाख युक्रेनी र अफगानिस्तान तथा क्यामरूनका हजारौं TPS धारकहरूको संरक्षण समाप्त गरिसकेको छ। धेरैले यसबारे अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले ट्रम्प प्रशासनको निर्णय चुनावी वाचा र जातीय पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरेका छन्। तर न्याय विभागका सहायक वकिल ड्र्यु एनसिनले भने, “सरकारले आवश्यक ठानेका कार्यक्रम लागू गर्न नसक्नु नै निरन्तर क्षति हो,” भन्ने तर्क गरेका छन्।
प्रभावित देशहरूको प्रतिक्रिया
होन्डुरसका उप-विदेशमन्त्री गेरार्डो टोरेसले यो फैसला “दुर्भाग्यपूर्ण” भएको बताए। उनले भने, “हामीलाई कम्तीमा पनि केही समय चाहिएको छ ताकि होन्डुरसका नागरिकहरूले वैकल्पिक कानुनी बाटो खोज्न सकून्। यदि आवश्यक पर्यो भने, यो मुद्दा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छ।”
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई भेनेजुएलाली TPS धारकहरूको संरक्षण अन्त्य गर्न अनुमति दिएको थियो।
