बालेन सरकारका मन्त्रीहरू विवादमा: राजीनामा मात्र कि कानूनी कारबाही ?
काठमाडौं- बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुई तिहाइको सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा फसेका छन्।
श्रममन्त्री दीपककुमार साह १३ दिनमै बर्खास्त भए। यस्तै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित व्यापारीसँगको उठबसका कारण विवादमा तानिए। नयाँ र आश गरिएका नेताहरू नै पुराना दलका नेताहरू जस्तै विवादमा फसेपछि उनीहरूको नियतमाथि नागरिकले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
मन्त्रीले गल्ती गर्दा पदबाट हटाएर वा राजीनामा गराएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूमाथि अख्तियार, प्रहरी र अदालतले कडा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज चौतर्फी रूपमा उठेको छ। विगतमा पुराना दलहरूले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्दा राजीनामालाई नै ठूलो कारबाही मान्ने चलन थियो। अहिले नयाँ शक्तिले पनि त्यही बाटो अपनाएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।
दक्षिण कोरिया, ब्राजिल र आइसल्यान्ड जस्ता देशमा गल्ती गर्ने राष्ट्रपति र मन्त्रीहरू सिधै जेल गएका उदाहरण छन्। नेपालमा भने राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति छ। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने र गल्ती गर्ने मन्त्रीलाई सामान्य नागरिकलाई झैँ जेल सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
गल्ती गर्नेलाई पदबाट हटाउनु एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र हो। त्यसैले राजीनामालाई कारबाहीको अन्त्य नभई न्यायको सुरुवात मान्नुपर्ने र दोषी मन्त्रीमाथि कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
