कोप–३१: नेपालद्वारा न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरण र जलवायु वित्तको माग
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले इन्धन आयातमा निर्भर मुलुकका लागि न्यायोचित ऊर्जा रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
नेपाल पेभिलियनमा आयोजित कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाशसिंह थापाले स्वच्छ ऊर्जातर्फ जाँदा कमजोर समुदाय र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकलाई पछाडि पार्न नहुने बताए। उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि विपद्को ठूलो मार खेपिरहेको उल्लेख गरे।
डा. थापाले गत अगस्टमा आएको बाढीबाट १४ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको र पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोड डलर लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरे। नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य राखेको र सन् २०३५ सम्म नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको उनले जानकारी दिए।
यो लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३५ सम्म करिब ७३ अर्ब ७४ करोड डलर आवश्यक पर्ने र त्यसको ८५ प्रतिशत रकम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने नेपालको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले पनि पर्याप्त आर्थिक सहयोगबिना कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले ऊर्जा रूपान्तरणको भार थेग्न नसक्ने भन्दै जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिए।
