सुप्रिम कोर्टको निर्णयले ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने योजनालाई अगाडि बढ्न बाटो खुला गर्यो
वासिङ्टन— अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने योजनालाई आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ। अदालतले शुक्रबार ६–३ मतान्तरमा दिएको निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई ठूलो कानुनी जित दिलाएको छ।
अदालतको निर्णय अनुसार, तल्लो अदालतहरूले अघिल्लो आदेशअनुसार जारी गरेका देशव्यापी निषेधाज्ञाहरू अब केवल ती राज्यहरू, समूहहरू र व्यक्तिहरूमा मात्र लागू हुनेछन् जसले मुद्दा दायर गरेका थिए। यसको अर्थ, ट्रम्पको योजना ती राज्यहरूमा अगाडि बढ्न सक्छ, जहाँ मुद्दा दायर गरिएको छैन।
न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले बहुमतको राय लेख्दै भनिन्, “कार्यपालिकाले कानुन विपरीत कदम चालेको ठहर भएमा, अदालतले पनि आफ्नो शक्ति पार नगरेर समाधान खोज्नुपर्छ।” उनले भनेकी छन् कि निषेधाज्ञाहरू “जति आवश्यक छ त्यति मात्र लागू हुनुपर्ने” हो।
तर अल्पमतमा परेका उदार विचारधारा पक्षका न्यायाधीशहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्। न्यायाधीश केटनजी ब्राउन ज्याक्सनले यस निर्णयलाई “कानूनको शासनका लागि अस्तित्वमै संकट ल्याउने” भनेकी छन्। न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोरले समेत आफ्नो असहमति अदालतमै पढेर सुनाइन्, र भनिन्, “नयाँ कानुनी प्रणालीमा अब कुनै अधिकार सुरक्षित छैन।”
हालका लागि, न्यू ह्याम्पशायरमा भने ट्रम्पको योजना लागू हुन सक्ने छैन, किनभने त्यहाँ छुट्टै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। त्यसबाहेक अन्य राज्यमा यो योजना आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्छ। यद्यपि, ती राज्यका नागरिकहरू वा संघसंस्थाहरूले नयाँ मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्।
सुप्रिम कोर्टको यो फैसला योजनाको वैधानिकताबारे होइन, केवल न्यायाधीशहरूले यस्तो देशव्यापी रोक लगाउन सक्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने विषयमा हो।
अमेरिकाको संविधानको १४औं संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका सबै व्यक्तिलाई स्वतः नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर ट्रम्पले यस व्याख्यालाई परिवर्तन गर्न खोज्दै जन्मसिद्ध नागरिकता केवल ती शिशुलाई दिइनुपर्ने भनेका छन्, जसका कम्तीमा एक अभिभावक अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दा हुन्।
यो कार्यकारी आदेश ट्रम्पले कार्यालय सम्हालेको पहिलो दिन जनवरीमा जारी गरेका थिए। त्यसपछि धेरै अदालतहरूले यस आदेशलाई रोक लगाएका थिए।
यो मुद्दा मेरिल्यान्ड, म्यासाचुसेट्स र वाशिङ्टन राज्यबाट सुरु भएको थियो। ट्रम्पको योजना २१ राज्यले समर्थन गरेका छन्। तर यसले अमेरिकामा संविधानको व्याख्या र कार्यकारी शक्तिको दायरा बारे गहिरो बहस जन्माएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले विगतमा पनि न्यायाधीशहरूले बारम्बार आफ्नो कार्यकारी आदेशहरूमा रोक लगाएको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय अब कार्यपालिकालाई केही हदसम्म राहत दिने देखिएको छ।
तर आलोचकहरूका अनुसार, यो फैसला संविधानको १४औं संशोधनको भावना विपरीत छ र धेरै आप्रवासी परिवारहरूका लागि गम्भीर असर पार्न सक्छ।
निष्कर्षमा, सुप्रिम कोर्टको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई आंशिक रूपमा आफ्नो नागरिकता नीति लागू गर्न छुट दिएको छ, जसले अब देशव्यापी कानुनी बहसलाई अझ चर्काउने देखिन्छ।
