छ हप्तासम्मको नोटिसमै अमेरिका बाहिर निकालिने : आप्रवासीहरूलाई ‘तेस्रो मुलुक’ पठाउने ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीति
न्युयोर्क- ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देश नभई तेस्रो मुलुकमा निकाल्न सक्ने नीति ल्याएको छ, जसमा केही अवस्थामा जम्मा ६ घण्टाको नोटिस दिइने प्रावधान रहेको छ।
अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार कार्यान्वयन (ICE) का कार्यकारी निर्देशक टड लायन्सद्वारा जुलाई ९ मा जारी गरिएको यो निर्देशन ‘तत्काल प्रभावमा लागू’ भएको बताइएको छ। यो निर्देशन विशेष गरी उनीहरूको देशमा फिर्ता पठाउन नसकिने वा त्यहाँ खतरा हुने आप्रवासीहरूलाई अन्य देशमा डिपोर्ट गर्नसम्बन्धी हो।
नयाँ निर्देशनअनुसार:
-डिपोर्ट हुने व्यक्तिलाई आफ्नो भाषामा डिपोर्टको जानकारी दिइनेछ।
-अधिकारीहरूले सोधपुछमा “तपाईं डराउनुहुन्छ?” भन्ने प्रश्न नगर्ने।
-सामान्य अवस्थामा कम्तीमा २४ घण्टा कुर्नुपर्नेछ।
-तर “आपतकालीन अवस्थामा” ६ घण्टामै डिपोर्ट गर्न सकिनेछ, यद्यपि कानूनी सल्लाह लिने अवसर दिइनुपर्नेछ।
यो नीति ती आप्रवासीहरूमा लागू हुन्छ जसले अन्तिम डिपोर्ट आदेश पाइसकेका छन्, तर आफ्नै देशमा यातना वा खतराको सम्भावना देखिएको छ। साथै, यस्तो देशबाट आएका व्यक्तिहरू जससँग अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन, जस्तै कि क्युबा, उनीहरूलाई पनि अन्य तेस्रो मुलुकमा पठाइनेछ।
तर, मानवअधिकार कानुनविद् र आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले यो कदमप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। नेशनल इमिग्रेसन लिटिगेशन एलायन्सकी कार्यकारी निर्देशक ट्रिना रियल्मुटो ले भनिन्, “यो नीति अमेरिकी संविधान, अध्यागमन कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन हो।”
उनका अनुसार, -“६–२४ घण्टाको नोटिसमा अपरिचित देशमा डिपोर्ट गर्नु व्यक्ति सुरक्षा, कानूनी सहायता र मानवाधिकारविपरीत छ।”
-अमेरिकी सरकारले कुन देशहरूसँग कस्तो सहमति गरेको छ भन्नेबारे पनि पारदर्शिता छैन।
यसअघि, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले जुन महिनामा ट्रम्प प्रशासनलाई यस्ता व्यक्तिलाई ‘तेस्रो मुलुक’ पठाउन अनुमति दिँदै संघीय अदालतको रोक स्थगित गरिसकेको थियो। सो फैसलामा असहमति जनाउँदै न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरले भनिन्, “हजारौं आप्रवासीहरूलाई खतरनाक देशमा पठाएर अदालतले कानुनी अधिकारको अवमूल्यन गर्यो।”
डिपोर्टको नाममा जल्दै गरेको यो नीति ट्रम्प प्रशासनको कठोर आप्रवासन रणनीतिको पछिल्लो कडीका रूपमा देखिएको छ।
