‘आफैं फर्किन चाहने’ आप्रवासीहरू प्रक्रियागत जटिलता र अन्योलमा अल्झिए
न्युयोर्क- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिका भित्र अवैध रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई ““आफैं स्वदेश फर्क”” भन्ने सन्देशसहित स्वेच्छिक निर्वासनको अभियान चलाइरहेका बेला, आफैं फर्किन चाहने धेरै आप्रवासीहरू चाहेर पनि फर्कन नसकेको बताउँछन्।
निकारागुवाका जायरो सेक्वेरा त्यसैमध्ये एक हुन्। उनले मे महिनाको अन्त्यतिर “CBP Home” मोबाइल एप प्रयोग गरेर स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्किने निवेदन गरेका थिए। तीन दिनपछि निकारागुवा जाने टिकटसमेत किनेर जाँदा, विमानस्थलमै उनलाई फर्काइयो — कारण, उनको राहदानी २०२१ मा टेक्सासमा आत्मसमर्पण गर्दा अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीले जफत गरेका थिए।
“मैले घरमा भनिसकेको थिएँ, कुन समयमा आइपुग्छु भनेर। तर विमान चढ्नै पाइएन,” उनले भने।
उनी मात्र होइनन्, टित्जा एस्कोबार नामकी अर्की निकारागुवाली महिला पनि आफैं फर्किन खोज्दा आवश्यक कागजात नहुँदा प्रक्रिया पूरा गर्न सकिनन्। उनले मियामीको प्रहरी कार्यालय, आप्रवासन कार्यालय र USCIS केन्द्रसम्म पुगेकी थिइन्, तर सहयोग पाइएन। अन्ततः अधिकारकर्मीहरूको सहयोगमा उनले “CBP Home” एपमार्फत निवेदन दिइन् र मियामीस्थित निकारागुवा दूतावासले उनलाई सुरक्षित यात्राको कागजात प्रक्रिया गरिदिने वाचा गर्यो।
तर प्रक्रिया स्पष्ट छैन — एपमार्फत निवेदन दिएकाहरूले २१ दिनभित्र प्रस्थान गर्नुपर्ने म्याद तोकिएको देखिन्छ, तर त्यसपछिको चरणबारे आधिकारिक जानकारी अपारदर्शी छ। ट्रम्प प्रशासनले भने यो “Project Homecoming” अन्तर्गत स्वेच्छिक फर्किनेहरूलाई सरकारी सहयोग, टिकट व्यवस्था, र $1,000 को “एक्जिट बोनस” दिने बताएको छ।
तर धेरै आप्रवासीहरू राहदानी वा राष्ट्रिय पहिचानपत्र नहुँदा, वा ती कागजात अमेरिकी अधिकारीद्वारा कब्जा गरिएको हुँदा, घर फर्किन नै असमर्थ छन्।
आप्रवासन वकिल क्रिस्टिना विल्केस भन्छिन्, “कसैले एप प्रयोग गर्न डराउँछ, कसैले टिकट किन्दै चुपचाप फर्किन्छ। प्रक्रिया नयाँ र विश्वास गर्न गाह्रो छ।”
भने Venezuelan आप्रवासीहरूका लागि त झनै समस्या छ — किनभने अमेरिकामा त्यहाँका कन्सुलेटहरू छैनन्। एक आप्रवासीले भने, “हामीले सजिलो प्रक्रिया सोचेका थियौँ, तर यहाँ झन् झन्झट बढेको छ।”
धेरै आप्रवासीहरू ‘आफैं फर्किने’ चाहनासहित अघि बढ्दा पनि प्रक्रिया स्पष्ट नहुनु, कागजात उपलब्ध नहुनु, वा सरकारी सहयोगको अभावमा बीचैमा रोकिएका छन्। जसका कारण “स्वेच्छिक निर्वासन” अभियान प्रभावकारी नभएको अधिकारकर्मीहरूको निष्कर्ष छ।
