ट्रम्पको व्यापक निर्वासन नीतिले अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे रिपोर्ट

न्यूयोर्क – राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई तिव्र विकास गराउने, जनताको तलब बढाउने र राष्ट्रिय ऋण घटाउने वाचा गरेका छन्। तर, पेन व्हार्टन बजेट मोडलको नयाँ अध्ययनले ट्रम्पको आप्रवासन कडाइ नीतिले उल्टै अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ।

पेन व्हार्टनको विश्लेषण अनुसार, यदि हरेक वर्ष १०% अवैध आप्रवासीलाई अमेरिका बाहिर पठाइयो भने चार वर्षमा अमेरिकी सकल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) १% ले घट्ने, तलब घट्ने र सरकारी बजेट घाटा $३५० अर्बले बढ्नेछ।

१० वर्षसम्म यो नीति लागू भएमा घाटा झन्डै $९८७ अर्ब पुग्ने, GDP ३.३% ले घट्ने र औसत तलब १.७% ले घट्ने पाइएको छ।

कम तलब भएका कामदारलाई अल्पकालीन फाइदा, उच्च सीपवालालाई घाटा

अध्ययन अनुसार, कम सीप भएका वैध कामदारका तलबहरू ५% ले बढ्न सक्छन्, किनभने प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ। तर उच्च सीप भएका अमेरिकी नागरिक र स्थायी आवासभएका व्यक्तिहरूलाई तलबमा ठूलो घाटा पुग्नेछ।

उदाहरणका लागि, कार्यालय कर्मचारीहरूले निर्भर गरेका क्लीनर, ट्रान्सपोर्ट कामदार, र सुरक्षाकर्मीहरूमध्ये धेरैजसो आप्रवासीहरू अवैध छन्। यस्तो श्रम शक्तिको अभावले उत्पादकता घटाउनेछ।

कृषिमा असर, मजदुर अभावको सम्भावना

कृषि क्षेत्रमा झनै गम्भीर असर पर्न सक्छ। सन् २०२०–२२ मा अमेरिका भरमा खेतीपातीमा काम गर्ने श्रमिकमध्ये करिब ४२% लाई कानुनी काम गर्ने अनुमति थिएन।

विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि अमेरिका जस्तै बृद्ध जनसंख्या भएका देशमा आप्रवासी श्रमिक अत्यावश्यक हुन्छन्। यदि लाखौँ आप्रवासीहरू निर्वासित गरिए भने श्रम शक्ति घट्ने र वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ।

ह्वाइट हाउसको असहमति

यस अध्ययनमा ह्वाइट हाउसले असहमति जनाउँदै अवैध आप्रवासनका कारण भएको हिंसा, घरभाडा वृद्धि र सामाजिक अविश्वास जस्ता समस्याहरूको उल्लेख गरेको छ।

तर अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् – आप्रवासनबिना अमेरिकाको वृद्ध जनसंख्या र कामदारको अभाव सामना गर्न गाह्रो पर्छ।

पेन व्हार्टनको अध्ययनले देखाउँछ कि व्यापक निर्वासन नीति अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यसले तलब घटाउने, GDP घटाउने र बजेट घाटा बढाउने सम्भावना उच्च छ। विशेषज्ञहरू सुझाव दिन्छन् – अमेरिका अहिले आर्थिक समृद्धिका लागि सन्तुलित र दीर्घकालीन आप्रवासन नीति आवश्यक छ।