ट्रम्प प्रशासनको टीपीएस खारेजीमा रोक, संघीय न्यायाधीशद्वारा ‘जातीय पूर्वाग्रह’ को आरोप
क्यालिफोर्निया- अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ट्रिना थम्प्सनले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीद्वारा तीन देश — होन्डुरस, निकारागुवा र नेपाल — का आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षण स्थिति खारेज गर्ने निर्णयमा रोक लगाएकी छन्। उनले उक्त निर्णयलाई “पूर्वनियोजित” र “जातीय पूर्वाग्रहप्रेरित” भन्दै गम्भीर टिप्पणी गरेकी हुन्।
बाइडनद्वारा नियुक्त थम्प्सनले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “उनीहरू (आप्रवासीहरू) न त कुनै अपराधी हुन्, न त आफ्नो रंगको लागि क्षमा माग्नुपर्ने। अमेरिकन सपनामा उनीहरूलाई स्थान छ — डरबिनाको जीवन र स्वतन्त्रताको अवसर खोज्नेहरूलाई देश निकाला गरिनु अस्वीकार्य हो।”
न्यायाधीशको निर्णय ट्रम्प प्रशासनका लागि पछिल्लो कानुनी चुनौती बनेको छ, जुनले आप्रवासन नीतिमा कडाई गर्ने अभियानलाई तिब्रता दिइरहेको छ।
ट्रम्प प्रशासनका DHS सचिव क्रिस्टी नोएमले TPS खारेज गर्ने निर्णय लिँदा सम्बद्ध मुलुकहरूको अवस्थाबारे गहिरो मूल्याङ्कन नगरेको, बरु राजनीतिक र जातीय दृष्टिकोणले प्रभावित भएर निर्णय गरिएको न्यायालयले ठहर गरेको छ।
आवेदकहरूका कानुनी प्रतिनिधिहरूले अदालतमा बताएका अनुसार TPS पाउने अधिकांश व्यक्ति – श्रमिक, स्वास्थ्यकर्मी, कलाकार र हेरचाहकर्ताहरू छन्, जो विगत दुई दशकदेखि अमेरिका बसोबास गरिरहेका छन्। TPS खारेज भएमा करिब ६१,००० आप्रवासीहरू आफ्नो कानुनी स्थिति र काम गर्ने अधिकार गुमाउने छन्।
अभियोग पक्षले नोएम र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई “MS-13 गिरोहका सदस्य”, “हत्यारा”, “आतंककारी” र “अपराध गर्ने गुणसूत्र भएका” भनेर सार्वजनिक रूपमा चित्रण गरेको उल्लेख गर्दै ती अभिव्यक्तिहरूलाई निर्णयमा प्रयोग गरिएको जातीय भाष्यको उदाहरणको रूपमा अदालतमा पेस गरेका थिए।
सन् २०२४ को मे महिनामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले भेनेजुएलाका आप्रवासीहरूको TPS खारेजीसम्बन्धी मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा अस्थायी आदेश जारी गर्दै DHS लाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको थियो।
तर अहिले न्यायाधीश थम्प्सनको आदेशले TPS खारेजको प्रक्रिया कम्तीमा नोभेम्बरसम्म रोकिएको छ, जब अर्को सुनुवाइ तय गरिएको छ।
DHS ले भने उक्त निर्णयविरुद्ध अपिल गर्ने तयारी रहेको जनाइएको छ।
TPS (Temporary Protected Status) एक अमेरिकी संघीय कार्यक्रम हो, जसअन्तर्गत युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा असाधारण परिस्थितिका कारण केही मुलुकका आप्रवासीहरूलाई अस्थायी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न कानुनी अनुमति दिइन्छ।
न्यायाधीशको कठोर टिप्पणी र निर्णयले ट्रम्प प्रशासनका आप्रवासन नीति र व्यवहारको आलोचना चर्काउँदैछ। प्रभावित आप्रवासी समुदायका लागि यो हाललाई राहत दिने निर्णय भए पनि आगामी दिनहरूमा कानुनी लडाइँ अझै जारी रहने प्रस्ट छ।
