न्यायाधीशद्वारा ‘स्यान्क्चुरी’ नीतिका कारण ३४ सहर–काउन्टीको संघीय बजेट रोकिने निर्णयमा रोक

स्यान फ्रान्सिस्को- स्यान फ्रान्सिस्कोका संघीय न्यायाधीश विलियम ओरिकले शुक्रबार राति दिएको आदेशअनुसार ट्रम्प प्रशासनले बोस्टन, शिकागो, डेनभर, लस एञ्जलससहित ३४ सहर र काउन्टीलाई आप्रवासन–सम्बन्धी “स्यान्क्चुरी” नीतिका कारण संघीय कोष रोकेर सजाय दिन पाउने छैन।

न्यायाधीश ओरिकले यसअघि नै स्यान फ्रान्सिस्को, पोर्टल्याण्ड, सिएटललगायतका सहरलाई संरक्षण दिने गरी जारी गरिएको प्रारम्भिक आदेशलाई थप विस्तार गर्दै ट्रम्प प्रशासनको कदम संविधानविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्रम्पद्वारा जारी कार्यकारी आदेशहरूलाई ‘असंवैधानिक दबाब’ (coercive threat) को संज्ञा दिएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन कडाइका नाममा ‘स्यान्क्चुरी सहर’हरूलाई संघीय कोष रोकिने चेतावनी दिएको थियो। तर अदालतले प्रशासनले यसबारे ठोस कानुनी आधार प्रस्तुत नगरेको भन्दै आदेशलाई अस्वीकार गरेको हो।

‘स्यान्क्चुरी सहर’ भन्नाले प्रायः ती स्थानलाई जनाइन्छ जहाँ स्थानीय निकायले संघीय आप्रवासन निकाय ICE सँग सीमित मात्र सहयोग गर्छन्। यस्ता नीतिका कारण अर्बौं डलरको कोष जोखिममा परेको भन्दै सहर–काउन्टीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

यसअघि गृह सुरक्षा मन्त्रालयले ५०० भन्दा बढी ‘स्यान्क्चुरी क्षेत्र’को नाम प्रकाशित गरेको थियो, तर आलोचना भएपछि सूची हटाइएको थियो।

न्यायालयको यो आदेशले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिमाथि ठूलो झड्का दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।