बेलायतमा आप्रवासी बसोबासका कडा नियम ल्याउने तयारी
लण्डन- बेलायत सरकारले आप्रवासीहरूको स्थायी बसोबास (अनिश्चितकालीन बिदा) सम्बन्धी प्रावधान कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।
गृहमन्त्री शबाना महमुदले सोमबार सत्तारूढ लेबर पार्टीको वार्षिक सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेकी योजनाअनुसार अब स्थायी रूपमा बस्न चाहने आप्रवासीहरूले रोजगारी लिनुपर्नेछ, सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नुपर्नेछ, आपराधिक अभिलेख स्वच्छ हुनुपर्नेछ, लाभ दाबी गर्न नपाइनेछ र स्थानीय समुदायमा स्वयंसेवा गर्नुपर्नेछ ।
हालको नियमअनुसार पाँच वर्षसम्म परिवारसहित बसोबास गर्ने वा कानूनी रूपमा १० वर्षसम्म बेलायतमा बस्ने आप्रवासीहरू स्थायी निवास पाउने पात्र हुन्छन् । स्थायी निवास पाएका व्यक्तिहरूलाई बस्ने, काम गर्ने, अध्ययन गर्ने, सामाजिक सुविधा उपभोग गर्ने र नागरिकताका लागि आवेदन दिने अधिकार प्राप्त हुन्छ ।
तर नयाँ योजनाले यो प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । सरकार वर्षको अन्त्यतिर यसबारे परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ ।
यो घोषणा केही समयअघि विपक्षी रिफर्म पार्टीले आप्रवासीलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा भिसा नवीकरण गर्नुपर्ने र स्थायी बसोबास हटाउने प्रस्ताव अघि सारेपछि आएको हो । त्यसले पहिले नै बसोबास अनुमति पाइसकेका हजारौँ आप्रवासीलाई समेत प्रभावित पार्ने आशङ्का गरिएको छ ।
लेबर पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिएको छ, “रिफर्म पार्टीको प्रस्तावले दशकौँदेखि योगदान दिँदै आएका आप्रवासीलाई घर–परिवार छोड्न बाध्य पार्छ, तर हाम्रो योजनाले तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्छ ।”
प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले आइतबार रिफर्म पार्टीको योजनालाई ‘जातिवादी’ भन्दै देशलाई विभाजित गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
गृहमन्त्री महमुदले आप्रवासीहरूले उच्च स्तरमा अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै, आफू कडा र उत्तरदायी गृहमन्त्री बन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । उनले सचेत गर्दै भनिन्, “यदि हामीले आप्रवासन जस्तो संवेदनशील विषयलाई सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने श्रमजीवी वर्ग हाम्रो पक्षबाट टाढा भई रिफर्म पार्टीतर्फ आकर्षित हुन्छ ।”
यसैबीच अर्थमन्त्री रेचल रिभ्सले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बेलायतको नवीकरणमा लगानी गर्ने, युवालाई रोजगारीमा ल्याउने नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताइन् ।
