तल्लो अदालतका आदेश मान्दैन ट्रम्प प्रशासन: कानुनी शासन कमजोर हुने चिन्ता

न्युयोर्क- अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले तल्लो अदालतका आदेशहरू लगातार नमानेको भन्दै संघीय न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने क्रम निकै बढेको क रिपोर्टले देखाएको छ।

सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि यता कम्तीमा ३१ वटा मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूले बताए। यी मुद्दाहरू सरकारी बजेट कटौती, कर्मचारी कटौती, देशनिकाला र अध्यागमनका नियमसँग जोडिएका छन्। यसबाहेक, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित अन्य २५० भन्दा बढी व्यक्तिगत मुद्दामा पनि सरकारले अदालतको आदेश नमानेको पाइएको छ।

कानुनका जानकारहरूले सरकारको यस्तो कामले देशको कानुनी व्यवस्था र शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिए। तर ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता अबिगेल ज्याक्सनले भने तल्लो अदालतका न्यायाधीशहरूले नै ‘गैरकानुनी’ फैसला गरिरहेको दाबी गरिन्। उनले ट्रम्पले कानुनअनुसार नै आफ्नो ‘अमेरिका फर्स्ट’ (पहिला अमेरिका) नीति लागु गरिरहेको बताइन्। यसअघिका राष्ट्रपतिहरूको पालामा यसरी अदालतको आदेश उल्लंघन भएका घटना निकै कम मात्र भेटिने गर्थे।

विवादित ३१ मध्ये १५ वटा मुद्दामा भने माथिल्लो अदालत वा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनकै पक्षमा फैसला गरेका छन्। यसलाई लिएर ट्रम्प समर्थकहरूले तल्लो अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर काम गरिरहेको बताए। तर सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरसहितका आलोचकहरूले भने माथिल्लो अदालतले सरकारको गल्तीलाई बेवास्ता गर्दा अदालतप्रतिको सम्मान र कानुनी शासन घट्दै गएको बताए।