लुकीछिपी काम गर्ने एजेन्टलाई नम्बर प्लेट दिन अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी सरकारद्वारा चार राज्यविरुद्ध मुद्दा
न्युयोर्क- अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले देशका चारवटा राज्यविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) का गुप्तचर एजेन्टहरूलाई गाडीको विशेष नम्बर प्लेट दिन अस्वीकार गरेको भन्दै मन्त्रालयले मेन, म्यासाचुसेट्स, ओरेगन र वासिङ्टन राज्यविरुद्ध कानुनी कदम चालेको हो।
यसअघि न्याय मन्त्रालयले ती राज्यहरूलाई मे २२ सम्मको समय दिँदै संघीय एजेन्टहरूलाई गोप्य नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउन अल्टिमेटम दिएको थियो। राज्यहरूले उक्त माग अस्वीकार गरेपछि केन्द्र र राज्य सरकारबिचको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले राज्य सरकारहरूको यस्तो नीति भेदभावपूर्ण र संघीय सुरक्षाकर्मीको काममा बाधा पुर्याउने खालको रहेको बताए। उनले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने स्पष्ट पारे।
विपक्षी दल डेमोक्र्याटको नेतृत्व रहेका ती राज्यहरूले भने नागरिक स्तरको आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनमा संघीय सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू बाध्य नभएको अडान लिएका छन्। म्यासाचुसेट्स र वासिङ्टनका गभर्नरहरूले आपराधिक अनुसन्धानका लागि सधैँ सहयोग गर्दै आएको तर नागरिक मामिलाका आप्रवासन अनुसन्धानमा नियम विपरीत गुप्तचर प्लेट दिन नसकिने बताए।
अमेरिकी संविधानको ‘सुप्रिमेसी क्लज’ अर्थात् संघीय कानुन सर्वोपरी हुने व्यवस्थाको आधारमा केन्द्र सरकारले मुद्दा दायर गरे पनि कानुनी विज्ञहरूले भने यो लडाइँ केन्द्रका लागि सजिलो नभएको टिप्पणी गरेका छन्। राज्य सरकारहरूलाई यसरी प्लेट जारी गर्न बाध्य पार्ने स्पष्ट कानुनी आधार नभएकाले अदालतमा केन्द्रले ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
