कोप-३१ मा नेपालले कार्बन व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चितताको मुद्दा उठाउने
नेपालले आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) मा कार्बन व्यापारलाई सहज र लाभदायी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चितताको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ। टर्कीको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु हुने सम्मेलनका लागि नेपालले कार्बन क्रेडिटको बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र लाभ सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेर राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरेको छ।
स्थितिपत्रमा सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको धारा ६ कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार, जलवायु सहकार्य र कार्बन क्रेडिटसम्बन्धी व्यवस्था छ। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार यो धारा कार्यान्वयन भए नेपालमा सञ्चित कार्बन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने अवसर सुनिश्चित हुनेछ।
नेपालले स्थितिपत्रमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ लाई विकसित देशहरूको जलवायु-वित्त प्रतिबद्धताबाहेकको अतिरिक्त वित्तका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग राखेको छ। साथै, प्रारम्भिक प्राविधिक सहायता र आयोजना तयारीका लागि वित्त प्रदान गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील शाखा प्रमुख डा. प्रकाश सिंह थापाले अतिकम विकसित देशका लागि कार्बन न्यूनीकरणका आयोजनाहरूको प्रक्रिया सरल बनाउन र प्रमाणीकरण क्षमता देशभित्रै विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए। यसले कार्बन कारोबारमा लाग्ने खर्च र समय घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
रेड विज्ञ डा. शम्भू दंगालले कोप-३१ ले दबाब सिर्जना गरेमा नेपालले सञ्चित गरेको कार्बन स्वैच्छिक बजारको सट्टा प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने बताएका छन्। नेपालबाट सन् २०२२ मा करिब ५ करोड ८२ लाख ३३ हजार मेट्रिक टन कार्बनडाइअक्साइड बराबरको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन भएको थियो, जसमा वन क्षेत्रले करिब २ करोड मेट्रिक टन सोसेर न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याएको थियो।
कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२’ तयार गरिसकेको छ भने नेपालको आफ्नै कार्बन रजिस्ट्रीसमेत सञ्चालनमा छ। वन संरक्षण गरी सञ्चित गरिएको कार्बनको उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई आर्थिक मूल्यसँग जोडेर भुक्तानी लिने प्रक्रियालाई कार्बन व्यापार भनिन्छ।
