ट्रम्पको कडाइ अभियान अन्तर्गत २,७०० भन्दा बढी भेनेजुएली गिरोह सदस्य पक्राउ
वासिङ्टन — राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन र निर्वासन नीतिमा अपनाएको कडा अभियानअन्तर्गत अमेरिकी संघीय अधिकारीहरूले बिख्यात भेनेजुएली गिरोह ट्रेन डे अरागुआका २,७०० भन्दा बढी सदस्यहरूलाई पक्राउ गरिसकेको बताएका छन्।
शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता प्याम बन्डीले यो तथ्य सार्वजनिक गर्दै भनिन्, “आजसम्म हामीले ट्रेन् डे अरागुआका २,७११ सदस्यहरूलाई पक्राउ गरिसकेका छौं। यो गिरोह संसारकै एक अत्यन्तै हिंस्रक आपराधिक समूह हो भन्नेमा हामी सबै सहमत छौं।”
उनको भनाइमा, राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा अब हिंस्रक अवैध आप्रवासीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर देशबाट हटाउने अभियान तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ।
बन्डीले अमेरिका भित्र TdA जस्ता आपराधिक समूहहरू फैलिनुको मुख्य कारण बिडेन प्रशासनको “ढिलोचढाउ र लचिलो सिमाना नीति” रहेको आरोप पनि लगाइन्।
उनले भनिन्, “पूर्व प्रशासनको कमजोरीका कारण यस्तो आपराधिक संगठनलाई अमेरिकामा पग्लन सहज अवसर मिल्यो। अहिलेको प्रशासनले त्यसको अन्त्य गरिरहेको छ।”
ट्रम्प प्रशासनले TdA लाई आतंककारी संगठनको मान्यता दिइसकेको छ, जसको आधारमा Alien Enemies Act अन्तर्गत तिव्र रूपमा निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्छ। यद्यपि यो कानुनी आधारमा अदालतमा चुनौती पनि दिइएको छ।
ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भने, “अब हाम्रो प्रशासन यी गिरोहलाई तुरुन्त हटाउन सक्छ, र अब कुनै संघीय न्यायाधीशले आफूलाई राजा ठानेर प्रशासनको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने छैन।”
पत्रकार सम्मेलनको क्रममा जब बन्डीलाई सोधियो कि कुनै अवैध आप्रवासी शिशु प्रशासनको लक्ष्यमा पर्छ कि पर्दैन, उनले जवाफमा भने — प्रशासनको प्राथमिकता हिंस्रक आप्रवासीहरूमाथि केन्द्रित छ।
भेनेजुएलाबाट सुरु भएको Tren de Aragua अहिले दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशहरू हुँदै अमेरिका प्रवेश गरिरहेको गिरोह हो। लागूपदार्थ कारोबार, मानव तस्करी, हत्या, अपहरण जस्ता संगठित अपराधमा संलग्न यो गिरोहलाई लाटिन अमेरिकाको सबैभन्दा खतरनाक आपराधिक नेटवर्कको रूपमा चिनिन्छ।
ट्रम्प प्रशासनको अवैध आप्रवासन र आपराधिक गिरोह विरुद्धको अभियान अब निर्णायक मोडमा पुगेको दाबी गरिएको छ। २,७०० भन्दा बढी TdA सदस्यहरूको गिरफ्तारीले प्रशासन आफ्नो कार्ययोजना अनुसार अघि बढिरहेको संकेत दिएको छ — यद्यपि मानवअधिकारवादी र कानुनी संस्थाहरूले यसको कानुनी र नैतिक पक्षमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
