लस एञ्जलसमा जातीयता वा भाषा हेरेर आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्न नपाइने संघीय अदालतको आदेश

लस एञ्जलस — दक्षिण क्यालिफोर्नियामा आप्रवासन अधिकारीहरूले जातीयता, भाषा वा बस्ने ठाउँको आधारमा कुनै व्यक्तिलाई रोकेर सोधपुछ गर्न वा पक्रन नपाउने भएका छन्। संघीय जिल्ला न्यायाधीश एवुसी–मेन्साह फ्रिमपङले शुक्रबार जारी गरेको अस्थायी प्रतिबन्ध आदेशमार्फत यस्तो स्पष्ट निर्देश दिइएको हो।

उक्त आदेश तीन जना काम खोज्ने मजदुरले दायर गरेको मुद्दामा आएको हो, जसमा उनीहरूलाई जुन १८ मा पासाडेनाको बस स्टपमा कामको पर्खाइमा रहँदा पक्राउ गरिएको थियो। साथै, दुई अमेरिकी नागरिकले पनि आफूलाई अवैध रूपमा रोकिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश फ्रिमपङको आदेशमा भनिएको छ कि आप्रवासन अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई केवल उसको जातीयता, स्पेनिस भाषा बोल्नु, फरक उच्चारणमा अंग्रेजी बोल्नु, वा काम खोज्ने ठाउँमा हुनुको आधारमा रोक्न सक्दैनन्। रोक्ने कुनै पनि कारबाही गर्नुअघि अधिकारीसँग स्पष्ट र कानुनी रूपमा प्रमाणित ‘उचित शंका’ हुनु अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।

“संविधानको चौथो र पाँचौं संशोधनले सबैलाई समान सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्छ — चाहे ती व्यक्ति आप्रवासी हुन् वा नहुन,” न्यायाधीशले आफ्नो आदेशमा लेखेकी छन्। “जातीय पहिचानका आधारमा मानिसहरूलाई आक्रोशपूर्वक सोधपुछ गरिनु, वारेन्ट वा सहमति बिना पक्रिनु गैरकानुनी हो।”

यो मुद्दा गृह सुरक्षा विभाग प्रमुख क्रिस्टी नोएम, आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन (ICE) प्रमुख र अन्य संघीय अधिकारीविरुद्ध दायर गरिएको हो। मुद्दादाताहरूका अनुसार अधिकारीहरूले बिना कानुनी आधार सडकमा गस्ती गरिरहेका छन् र मानिसहरूलाई डर र आतंकका साथ नियन्त्रणमा लिइरहेका छन्।

संघीय अदालतको आदेशपछि अमेरिकी नागरिक अधिकार संस्था ACLU ले यसलाई संविधान र मानव अधिकारको विजयको रूपमा स्वागत गरेको छ। “छाला, भाषा वा रोजगारीको आधारमा कसैलाई अवैध रूपमा रोकिनु निंदनीय हो,” ACLU दक्षिण क्यालिफोर्नियाका वरिष्ठ वकिल मोहमद ताजसरले भने।

लस एञ्जलसकी मेयर करेन बासले पनि संघीय सरकारको रवैयाविरुद्ध कडा आलोचना गर्दै भनिन्, “लस एञ्जलसमा ट्रम्प प्रशासनले मास्क लगाएका सशस्त्र मानिसहरूद्वारा मानिसहरूलाई सडकबाट तानेर लैजाने, पार्किङ स्थलमा दौडाएर समात्ने, र बालबालिकाको शिविरसम्म पसेर त्रास फैलाउने काम गरिरहेको छ।”

संघीय अदालतको यो निर्णयले ट्रम्प प्रशासनद्वारा दक्षिण क्यालिफोर्नियामा गरिँदै आएको आप्रवासन कारबाहीको कानुनी वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अबको दिनमा यस्तो गतिविधिमा रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।