ह्युस्टन— अमेरिकी आप्रवासन तथा सीमा सुरक्षा निकाय (ICE) ले गत जुन महिनामा टेक्सासको ह्युस्टन क्षेत्रमा व्यापक आप्रवासन कारबाही गर्दै कुल १,३६१ गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरू मध्ये केही कुख्यात आपराधिक पृष्ठभूमि भएका थिए, जसमा विमान अपहरणकर्ता, हत्या अभियोगी, बाल यौन दुराचार, लागुऔषध कारोबारी र ग्याङ/कार्टेल सदस्यहरू पनि समावेश थिए।
आइसीईले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि पक्राउ परेका सबै आप्रवासीहरूमाथि अपराधमा संलग्नता रहेको आरोप छ, वा उनीहरू पहिले नै दोषी ठहर भइसकेका छन्।
-केही प्रमुख अभियुक्तहरू यसप्रकार छन्:
.५६ वर्षीय एडरमिस विल्सन-गोन्जालेज, सन् २००३ मा “क्युबाबाट की वेस्ट, फ्लोरिडा गइरहेको विमान अपहरण.गरेको अभियोगमा दोषी ठहर।
.४७ वर्षीय अर्नुल्फो ओलिभारेस सर्भान्टेस, कोकिन कारोबार, हत्या प्रयास, पक्राउबाट भाग्ने, लागुऔषध ओसारपसार र अवैध प्रवेश लगायतमा दोषी। उनले कम्तीमा छ पटक अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरिसकेको आइसीईले जनाएको छ।
.२९ वर्षीय लुइस पाब्लो भास्केज-एस्टोलानो, हत्या, डकैती, सवारी चोर्ने र लागुऔषध मुद्दामा दोषी।
.४० वर्षीय होसे मेजा, “नाबालिकमाथि यौन दुराचार.र चोरीको अभियोगमा दोषी।
.५१ वर्षीय खाविएर एस्कोबार गोन्जालेज, “नाबालिकसँग यौन दुर्व्यवहार, हतियारसहितको गैरकानुनी प्रवेश, नशामा सवारी.र “अनधिकृत हतियार प्रयोग.मा दोषी।
-सार्वजनिक सुरक्षा र कानुनी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता
आइसीईका ह्युस्टन निर्देशक मार्टिनेज ले भने,
“हाम्रो मिशनमाथि गलत र दुर्भावनापूर्ण हल्ला फैलाउने प्रयासहरूका बाबजुद पनि, हाम्रा अधिकारीहरू दिनरात खटिइरहेका छन्। उनीहरूले ह्युस्टन क्षेत्रबाट खतरनाक आपराधिक आप्रवासी हटाएर समुदायको सुरक्षा र शान्ति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्,” उनले भने।
उनले थपे, “हामी सबैले आफ्ना परिवारलाई बाल यौन अपराधी, ग्याङ सदस्य वा हिंसात्मक आप्रवासीबाट जोगाएर बस्न सकिने सुरक्षित समुदाय निर्माण गर्न चाहन्छौं। जुन उदाहरण यो अपरेशनमार्फत देखिएको छ।”
-तथ्याङ्क अनुसार:
.३२ जना “बाल यौन अपराध.मा दोषी।
.९ जना “हत्या सम्बन्धी मुद्दा”मा संलग्न।
.१६ जना “ग्याङ वा कार्टेल सदस्य.को रूपमा चिनिएका।
यो कारबाही ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक “आपराधिक आप्रवासी नियन्त्रण नीति” अन्तर्गतको एक भाग हो, जसले हाल पुनः शक्ति सम्हालेपछि आप्रवासन नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेको छ। यसले आगामी हप्तामा संघीय र राज्य तहमा आप्रवासन नीति सम्बन्धी बहस झनै चर्काउने संकेत दिएको छ।