ओली र लेखकसहित चार जनामाथि कारबाही अगाडि बढाउने बालेन सरकारको पहिलो निर्णय

काठमाडौँ- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ‘जेनजी’ आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ठूलो निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित चार जनामाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा यो कदम चालिएको हो। सरकारले सुरक्षाकर्मी बाहेकका अन्य पदाधिकारीको हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

को-कोमाथि कस्तो कारबाही?
आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले निम्न व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको छ:

केपी शर्मा ओली (पूर्वप्रधानमन्त्री) र रमेश लेखक (तत्कालीन गृहमन्त्री): उनीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ बमोजिम लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मारेको कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। यसमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।

गोकर्णमणि दुवाडी (तत्कालीन गृहसचिव) र छवि रिजाल (तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी): उनीहरूलाई हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको कसुरमा दफा १८२ अनुसार कारबाही अगाडि बढाइनेछ। जसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको अवस्था
आयोगले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। तर, सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूको हकमा भने तत्काल कारबाही अगाडि नबढाई थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई भने नसिहत दिन सिफारिस गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चुनावअघि नै ‘जेनजी’ आन्दोलनका पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सरकारको यो पहिलो निर्णयलाई सोही प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका रूपमा हेरिएको छ।